Parliament Winter Session (Photo Credit: (फाइल फोटो))
नई दिल्ली:
संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को काफी हंगामाखेज होने वाला है क्योंकि आज मोदी सरकार नागरिक संशोधन बिल पेश कर सकती है. आज सुबह 9.30 पर मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस बिल को मंजूरी मिल सकती है. वहीं संसद में इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे. बता दें कि विपक्ष नागरिक संशोधन बिल का विरोध करती आई है. कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में हैं. विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता बांट रही है. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी या फिर अन्य विपक्षी नेता सभी ने इस बिल का विरोध करने का फैसला किया है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए 1985 के असम अकॉर्ड का उल्लंघन कर रही है.
बता दें कि नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलने के लिए नागरिकता संशोधन बिल 2019 पेश किया जा रहा है. इससे नागरिकता देने के नियमों में बदलाव होगा. इस संशोधन विधेयक से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए बगैर वैध दस्तावेजों के भी भारत की नागरिकता हासिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा. भारत की नागरिकता हासिल करने को अभी देश में 11 साल रहना जरूरी है, लेकिन नए बिल में इस अवधि को 6 साल करने की बात कही जा रही है.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डेटा प्रॉटेक्शन बिल को किया गया मंजूर. लेबर कोड से जुड़े चौथे कानून को भी मिली मंजूरी.
CAB को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी- प्रकाश जावड़ेकर
नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
Union Minister Prakash Javadekar: Citizenship Amendment Bill (CAB) has been cleared by the Cabinet. pic.twitter.com/nNwKfZAVdx
— ANI (@ANI) December 4, 2019
भारत और चीन के बीच कोई वास्तविक रूप से सहम LAC नहीं- गृह मंत्री
राजनाथ सिंह ने ये भी कहा- भारत और चीन के बीच कोई वास्तविक रूप से सहमत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) नहीं है. कभी-कभी इन्कर्शन की घटनाएं घटती हैं, मैं मानता हूं. कभी-कभी चीनी सेना यहां प्रवेश करती है तो कभी-कभी हमारे लोग वहां चले जाते हैं.
Defence Minister in Lok Sabha: There is no mutually agreed Line of Actual Control (LAC) between India & China. Due to different perceptions of the LAC, sometimes incidents of incursion occur, I accept it. Sometimes the Chinese Army enters here & sometimes our people go over there https://t.co/6n7XfWL75v pic.twitter.com/owhgZu07md
— ANI (@ANI) December 4, 2019
हमारी सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हैं- राजनाथ सिंह
लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सेना सतर्क है और हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है. हमारी सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, किसी को भी इसके बारे में संदेह नहीं होना चाहिए.'
Defence Minister Rajnath Singh in Lok Sabha: I would like to assure the House that our forces are vigilant and protecting our borders. Our forces are fully capable of facing any challenge, nobody should have a doubt about it. https://t.co/Oh8UgYnWDv pic.twitter.com/pENnZp26NT
— ANI (@ANI) December 4, 2019
SC/ST आरक्षण के विस्तार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के SC/ST आरक्षण के विस्तार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.बता दें कि यह 25 जनवरी को समाप्त होना था, जिसे अब अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
Sources: Union Cabinet today approved the proposal to extend the SC/ST reservation for Lok Sabha and State Assemblies which was to expire on January 25, it has been extended for the next 10 years. pic.twitter.com/UsyFp7oGuN
— ANI (@ANI) December 4, 2019
केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में नागरिकता संशोधन विधेयक को मिली मंजूरी अब संसद में किया जाएगा पेश.
'प्याज की बढ़ती कीमत' को लेकर 'आप' ने सस्पेंशन ऑफ बिजनस नोटिस दिया
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने 'प्याज की बढ़ती कीमत' को लेकर राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनस नोटिस दिया है.
Aam Aadmi Party (AAP) MP Sanjay Singh has given Suspension of Business Notice in Rajya Sabha over 'rising price of onions.'
— ANI (@ANI) December 4, 2019
नागरिकता संशोधन बिल का आरजेडी का विरोध
नागरिकता संशोधन बिल का आरजेडी ने विरोध किया है. पार्टी नेता मनोज झा ने कहा है कि इस मुल्क को इज़रायल ना बनने दें, इसे गांधी का हिंदुस्तान ही रहने दें.
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 'अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण' के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.
