गुरुवार से शुरु होने वाला बजट सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। विपक्षी दलों ने साफ संकेत दिया है कि सरकार को नोटबंदी, किसानों को हो रही परेशानी, महंगाई और अमेरिका में भारतीयों के साथ घृणा की राजनीति को लेकर हो रहे अपराध सरीखे मुद्दों पर घेरा जाएगा।
वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा सरकार के लिए भी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सत्र में केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी जीएसटी लागू करने से संबंधित सीजीएसटी और आईजीएसटी के दो बिलों को पारित कराना। सरकार ने जीएसटी कांउसिल में इन दोनों पर व्यापक सहमति बना ली है।
आगे सरकार की यही कोशिश होगी कि अगले एक महीने तक चलने वाले इस सत्र के दौरान इसे पारित करा लिया जाए। ताकि सरकार अपने कहे अनुसार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सके।
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साथ ही सरकार सामाजिक कल्याण से जड़े कुछ बिल भी पारित कराने की तैयारी में है जिसमें मातृत्व लाभ का विस्तार करने से संबंधित वह बिल भी शामिल है जो राज्यसभा में पारित हो चुका है।
विपक्ष ने अमेरिका में भारतीयों के साथ घृणा की राजनीति को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। ज़ाहिर है विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है।
यही नहीं विपक्ष केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के किसान आत्महत्या रोकने के लिए बीते हफ्ते दिए गए निर्देश को लेकर भी घेरने की कोशिश करेगा।
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संसद में इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष
- गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी
- कई खाद्य वस्तुओं के रेट में बढ़ोतरी
- जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर बढ़ रहे हमले
- अमेरिका में भारतीयों की नस्लीय घृणा अपराध के कारण हुई हत्या
- ट्रंप सरकार द्वारा एच1बी वीजा रोकने जैसे कदम
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Source : Deepak Singh Svaroci