LIVE: संसद के बजट सत्र का 5वां दिन, आज इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा (Photo Credit: फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के बीच संसद का बजट सत्र चल रहा है. आज संसद के सत्र का 5वां दिन है. किसान के मसले को लेकर बीते दिन संसद में जमकर हंगामा देखने को मिला. पिछले साल सितंबर में लागू तीन कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अपनी नारेबाजी की. आज भी संसद में तीन नए कृषि कानूनों व किसानों के मौजूदा आंदोलन पर भी चर्चा की जा सकती है.
राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है.
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री संघीय ढांचे के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यों से परामर्श किए बिना और किसी पूर्व सूचना के बिना लॉकडाउन लगा दिया था.
कृषि कानूनों पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा मे कहा कि यह मुद्दा राज्यों का भी विषय है. यह समवर्ती सूची में है. इस पर राज्य सरकार की राय भी लेनी चाहिए.
डिस्क्लेमर में कहा गया है, 'इन सामग्रियों के नियोजित और प्रस्तुतीकरण से डब्ल्यूएचओ की ओर से किसी भी देश, क्षेत्र या क्षेत्र या उसके अधिकारियों की कानूनी स्थिति या किसी भी देश, क्षेत्र या क्षेत्र की कानूनी स्थिति से संबंधित किसी भी विचार की अभिव्यक्ति नहीं होती है'- विदेश राज्यमंत्री
राज्यसभा में विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने जानकारी दी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर भारत के नक्शे के गलत चित्रण का मुद्दा डब्ल्यूएचओ सहित उच्चतम स्तर पर जोरदार तरीके से उठाया गया है। जवाब में डब्ल्यूएचओ ने जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन को सूचित किया है कि उन्होंने पोर्टल पर एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया है.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में कृषि कानूनों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.
Congress MP Manish Tewari has given adjournment motion notice in Lok Sabha over farm laws issue.
(file pic) pic.twitter.com/wS3lSXfiDs
— ANI (@ANI) February 4, 2021
गृह राज्य मंत्री जी.किशन रेड्डी ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को बदलने के लिए राज्यसभा में विधेयक पेश किया.
Minister of State for Home Affairs G Kishan Reddy introduces Bill in Rajya Sabha to replace Jammu &Kashmir Reorganisation (Amendment) Ordinance, 2021 (J&K Cadre merger with AGMUT).
— ANI (@ANI) February 4, 2021
