पाकिस्तान के कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान में भोजन, ईंधन और वित्त की कमी

इस्लामाबाद:

पाकिस्तान के बफीर्ले उत्तर में भोजन, ईंधन और वित्त की कमी महसूस की जा रही है और पर्यटक स्वर्ग के लोगों में निराशा गुस्से का कारण बन रही है।

बरसों की उपेक्षा झलक रही है। गुस्साए प्रदर्शनों ने पाकिस्तान शासित कश्मीर और दूरदराज के गिलगित-बाल्टिस्तान प्रांतों को बिखेर दिया है। दोनों हिमालयी क्षेत्रों के कई हिस्सों में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं और टायर जला रहे हैं।

जब गेहूं की बात आती है तो दुनिया के बड़े अन्न भंडारों में से एक, पाकिस्तान को पिछले साल की बाढ़ के कारण कमोडिटी का आयात करना पड़ रहा है। यह गंभीर वित्तीय तनाव से खराब हो गया है। गेहूं के आटे की कमी के कारण जमाखोरी और कालाबाजारी पूरे देश में देखी जा रही है। सुदूर उत्तर में गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि उसे ईंधन की कमी के बीच माल के परिवहन के कारण होने वाली देरी के बारे में चिंता करनी पड़ती है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह सरकार की नीतिगत विफलताओं के कारण गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप गेहूं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। योजना मंत्री अहसान इकबाल की ओर से संघीय सरकार से की गई अपीलों पर कुछ सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आईं। उन्होंने धन जारी करने का आदेश दिया, लेकिन उत्तर और भूखे लोगों तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा।

जानकार सूत्रों ने डॉन (26 जनवरी) को बताया कि संघीय सरकार ने जीबी का वार्षिक वित्तीय विकास अनुदान जारी नहीं किया है, हालांकि यह क्षेत्र संघीय सरकार के वित्तीय अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर करता है। लोगों के लिए सब्सिडी वाले गेहूं की खरीद के लिए संघीय सरकार जीबी को सालाना 8 अरब रुपये देती है। लेकिन उस राशि के भीतर कम मात्रा में खरीद की जा सकी क्योंकि आटे की कीमतें राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हैं।

ऐसे में गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद अपने लोगों को बता रहे हैं कि असली समस्या यह है कि संघीय सरकार विपक्ष से लड़ने में व्यस्त है और आरोप लगाती है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के झुंड को नियंत्रण में रखने के लिए धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया रिपोटरें में क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं के हवाले से कहा गया है कि दूरस्थ, आमतौर पर उपेक्षित क्षेत्रों में लोगों द्वारा सामना की जाने वाली चौतरफा कमी के बीच संघीय विरोधी बातें गूंजती हैं और विरोध को हवा दे रही हैं।

खुर्शीद ने आरोप लगाया है कि संघीय सरकार गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए विकास बजट में कटौती कर रही है और देश के सामने मौजूद कठिन आर्थिक परिस्थितियों का बहाना बनाकर रिलीज में देरी कर रही है, जबकि अपने एमएनए को राजनीतिक रिश्वत के रूप में अरबों रुपये वितरित कर रही है।

उर्दू प्वाइंट अखबार (25 जनवरी) ने बताया- मुख्यमंत्री ने कहा कि संघीय सरकार ने पहले अपने सदस्यों के लिए 70 अरब रुपये आरक्षित किए, फिर पिछले महीने, इसने राशि को बढ़ाकर 87 अरब रुपये कर दिया, और अब इसे 3 अरब रुपये बढ़ाकर 90 अरब रुपये कर दिया है।

खुर्शीद इस बात से जनता के गुस्से को दूर करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें प्रांत में विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। अवामी एक्शन कमेटी ने उनकी सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक आटा और ईंधन की आपूर्ति सामान्य नहीं हो जाती, आटे की आपूर्ति में बाधा बनने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा।

बाद-ए-शिमल ने डेली के2 अखबार में कहा कि एएसी ने आरोप लगाया है कि 150,000 बोरी गेहूं गायब हो गया है और मांग की है कि सरकार को जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान का उत्तर राष्ट्रीय स्तर पर संकट के प्रभाव को महसूस कर रहा है। यहां के कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों ने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव महसूस किया है। पर्यवेक्षकों ने बार-बार सरकार पर पीओके के लोगों के प्रति लापरवाह और व्यवस्थित रूप से भेदभाव करने का आरोप लगाया है।

वह कहते हैं कि इस्लामाबाद ने पिछले साढ़े सात दशकों में यह सुनिश्चित किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग हाशिए पर रहें। इस्लामाबाद पर कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के साथ दोयम दर्जे का नागरिक व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया है।

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