पाकिस्तान 6 अरब डॉलर की विस्तारित ऋण सुविधा को फिर से शुरू करवाने में विफल

इस्लामाबाद:

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल 4 अक्टूबर से वाशिंगटन में था। लेकिन यह आईएमएफ को समझाने और 6 अरब डॉलर की विस्तारित ऋण सुविधा को फिर से शुरू करने की व्यवस्था को सुरक्षित करने में विफल रहा है।

वित्त पर प्रधानमंत्री के वर्तमान सलाहकार शौकत तारिन, वित्त सचिव यूसुफ खान, स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकिर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आईएमएफ के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।

हालांकि, प्रतिनिधिमंडल ने जिस आर्थिक सुधार प्रस्ताव और योजना को आईएमएफ के सामने रखा, वह उन्हें विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) को फिर से शुरू करने के लिए प्रभावित नहीं कर सका।

बाद में यह पता चला कि आईएमएफ एक बयान जारी करेगा, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे फंड के आर्थिक सुधार कार्यक्रम, जिसमें 6 अरब डॉलर का ऋण शामिल है, को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों का कहना है कि आईएमएफ के साथ बातचीत अभी भी जारी है, उम्मीद है कि वह कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की घोषणा करेगा।

मई 2019 में पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की सुविधा दी गई थी, जब देश कठिन वार्ता के बाद आईएमएफ के साथ एक समझौते पर पहुंचा था।

39 महीने का बेलआउट कार्यक्रम पाकिस्तान पर कर संग्रह और आर्थिक सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त बाध्यता रखता है, जिसकी आईएमएफ द्वारा समीक्षा आपसी समझ का हिस्सा है।

समझौते में घरेलू और बाहरी असंतुलन में कमी, विकास में बाधाओं को दूर करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सामाजिक खर्च को मजबूत करने की मांग की गई है।

जनवरी 2020 में बेलआउट समझौते पर रोक लगा दी गई, जब इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने बिजली पर कर बढ़ाने से परहेज किया।

सूत्रों के अनुसार, आईएमएफ को उम्मीद है कि पाकिस्तान प्रति यूनिट बिजली में कम से कम 4.95 पीकेआर की वृद्धि करेगा और 150 अरब पीकेआर का कर लगाएगा।

दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार का कहना है कि टैरिफ और करों में वृद्धि से देश में केवल मुद्रास्फीति बढ़ेगी, जो पहले से ही सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि स्थानीय लोगों की आजीविका बद से बदतर होती जा रही है।

पाकिस्तान में मुद्रास्फीति स्थानीय लोगों के जीवन पर गंभीर असर डाल रही है क्योंकि एक घर की आय में कम से कम 35 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि भोजन और आश्रय की बुनियादी सुविधाओं के तहत रहने की लागत में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हाल ही में ईंधन की कीमतों में वृद्धि, जिसके बाद बिजली और गैस की प्रति यूनिट कीमत में वृद्धि हुई है, ने अब उस जन समर्थन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्राप्त किया था।

जानकारों का कहना है कि यह नुकसान अगले आम चुनाव में मौजूदा सरकार पर अपना असर दिखा सकता है।

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