पाकिस्तान की सीआईआई ने ट्रांसजेंडर समुदाय में गुरु संस्कृति को शोषण, नव-गुलामी बताया

पाकिस्तान काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) ने ट्रांसजेंडर समुदाय में गुरु संस्कृति की आलोचना की है और इसे शोषण और नव-गुलामी का घातक रूप करार दिया है।
सीआईआई के अध्यक्ष किबला अयाज ने एक बयान में कहा, गुरु संस्कृति मानवाधिकारों के खिलाफ है और इसे नोन-बाइनरी लिंग के लोगों के लिए बनाए जाने वाले किसी अधिनियम या नियमों का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, मैं माता-पिता से अपने नोन-बाइनरी लिंग वाले बच्चों का स्वामित्व लेने का आग्रह करता हूं। सरकार को इन लोगों को सामाजिक पटल की मुख्यधारा में लाने के लिए पुनर्वास केंद्र भी स्थापित करने चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि की है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आलोक में नोन-बइनरी लिंग वाले लोगों का बचपन सहित जीवन के हर चरण में ऑपरेटिड किया जा सकता है, या वयस्कता, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आलोक में, उन्हें कुछ मामलों को छोड़कर समाज के सामान्य और उत्पादक नागरिकों में परिवर्तित किया जा सकता है।

एक ट्रांसजेंडर की पहचान और तीसरे लिंग के रूप में मान्यता की मांगों का उल्लेख करते हुए, अयाज ने कहा कि इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में स्व-कथित पहचान, शरिया की शिक्षाओं के विपरीत थी और यह भविष्य में कई अप्रत्याशित मुद्दों का स्रोत हो सकती है।

उन्होंने कहा, स्व-कथित पहचान के प्रावधान को किसी भी अधिनियम या नियमों से निरस्त किया जाना चाहिए।

अयाज ने ट्रांसजेंडर शब्द का भी विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि इस शब्द को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (संरक्षण के अधिकार) नियमों में गलत तरीके से परिभाषित किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो उनकी श्रेणी में नहीं आते हैं।

उन्होंने कहा, ट्रांसजेंडर शब्द को इंटरसेक्स से बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह समाज के उस विशेष वर्ग के लिए व्यापक शब्द था।

सीआईआई ने पहले संसद में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (संरक्षण के अधिकार) अधिनियम का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि संशोधनों को कानून में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कई प्रावधान और खंड शरिया के अनुकूल नहीं हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 2018 अधिनियम ने उनकी लिंग पहचान को परिभाषित किया और उनके खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित किया।

कानून ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान का प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित किया और यह प्रावधान किया कि रोजगार, भर्ती, पदोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित मामलों में कोई भी प्रतिष्ठान उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह प्रत्येक प्रतिष्ठान में समुदाय के लिए शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान करता है।

हालांकि, संसद द्वारा विधेयक के अनुमोदन से पहले सीआईआई द्वारा सिफारिशों के अनुरोध पर, सीआईआई द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसने कानून के कई प्रावधानों पर सवाल और चिंताएं उठाईं।

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Source : IANS