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पाकिस्तान की नई चाल, पंजाब में आतंकवाद फैलाने की रच रहा साजिश- NIA

दिल्ली में आयोजित एनआईए के आतंकवाद विरोधी दस्ते/विशेष कार्य बल के प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन में एनआईए IG ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में आतंक को फंड करने के मामले में, पेशेवरों के संगठनों और शीर्ष अलगाववादी नेताओं के प्रमुखों को गिरफ्तार कर लिया गया है

Updated on: 14 Oct 2019, 02:17 PM

नई दिल्ली:

पाकिस्तान अब पंजाब में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा. ये खुलासा एनआईए के आईजी अशोक मित्तल ने किया है. उनका कहना है कि सीमापार से लगातार पंजाब में आतंकवाद को पुर्नजीवित करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस मामले में लक्षित हत्याओं के लिए 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें खालिस्तान लिबरेशन फोर्स भी शामिल है. इसके साथ ही आलोक मित्तल ने ये भी खालिस्तान लिबरेशन फोर्स आतंकी गतिविधियों के लिए यूके, इटली, प्रांस और ऑस्ट्रेलिया से आर्थिक तौर पर मदद दी जा रही थी.

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दिल्ली में आयोजित एनआईए के आतंकवाद विरोधी दस्ते/विशेष कार्य बल के प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन में एनआईए IG ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में आतंक को फंड करने के मामले में, पेशेवरों के संगठनों और शीर्ष अलगाववादी नेताओं के प्रमुखों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है. अब तक किसी को भी जमानत नहीं मिली है. उन्हें पाकिस्तान उच्चायोग से आर्थिक तौर पर मदद दी जा रही थी.

इस सम्मेलन में अशोक मित्तल ने देशभर में चल रही आतंकी गतिविधियों की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तमिलनाडु और केरल में तीन मामलों में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वह जारान हसीन के वीडियो और ऑडियो को सुनकर प्रेरणा लेते थे . श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए हमलों में जारान हसीन ही मास्टर माइंड था. उन्होंने बताया कि 14 राज्यों से कुल 127 संदिग्धों को गिरफ्तार कियागया है. इन लोगों को सीरियाई आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था. जिन राज्यों से इन लोगों को गिरफ्तर किया गया है उनमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल तेलंगाना समेत 14 राज्य है.

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इसके अलावा एनआईए ने ये भी बताया कि जांच एजेंसियों के पास ऐसे 130 लोगों के नाम है जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण चार्जशीट दायर नहीं सकी लेकिन इन लोगों के संपर्क चार्जशीटेड लोगों के साथ पाए गए है. उन्होंने बताया कि ये लिस्ट केंद्र और राज्यों की जांच एजेंसियों को भेज दी गई है.