Pakistan आतंकवाद छोड़कर विकास के ऐजेंडे़ पर चले: S. Jaishankar

संयुक्त राष्ट्र:

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि जब पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के रूप में मान्यता देने की बात आती है, तो दुनिया बेवकूफ नहीं है और यह भुलक्कड़ भी नहीं है. इसलिए, पाकिस्तान अपने कृत्य को साफ करे और आतंकवाद के बजाय विकास के वैश्विक एजेंडे को अपनाए. जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कक्ष के बाहर एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की. एक पाकिस्तानी टीवी पत्रकार के इस सवाल का जवाब देते हुए कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद को खत्म होने में कितना समय लगेगा, जयशंकर ने कहा: आप गलत मंत्री से पूछ रहे हैं!

उन्होंने कहा, पाकिस्तान के मंत्री ही बता सकते हैं कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद चलाता रहेगा. मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अब किसी को भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को अब पता चल चुका है कि वह आतंकवाद का केंद्र है. तो मेरी सलाह है, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी बनने का प्रयास करे और अपने कृत्यों को साफ करे. बाकी दुनिया आर्थिक विकास के लिए जो काम करने की कोशिश कर रही है, उसमें योगदान दे.

जयशंकर ने कहा कि उन्हें पत्रकार के टीवी चैनल के माध्यम से यह संदेश मिलने की उम्मीद है. पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह द्वारा आतंकवाद में भारत की संलिप्तता पर एक डोजियर तैयार करने के बारे में पूछे जाने पर, जयशंकर ने कहा कि यह एक विडंबना है.

उन्होंने आगे कहा, ऐसा इसलिए है, क्योंकि लगभग एक दशक पहले जब राणा मंत्री थे, तब हिलेरी क्लिंटन, जो पाकिस्तान का दौरा कर रही थीं, ने उन्हें आतंकवाद के बारे में चेतावनी दी थी और कहा था कि आप अपने घर में सिर्फ यह सोचकर सांप नहीं रख सकते कि वे सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे. वे उन लोगों को भी काटेंगे, जिन्होंने उन्हें पाल रखा है.

जयशंकर ने कहा, लेकिन पाकिस्तान अच्छी सलाह लेने के लिए नहीं जाना जाता. क्लिंटन की यात्रा के समय राणा पंजाब प्रांत के कानून मंत्री थे. जयशंकर ने कहा कि गुरुवार की बैठक के अंत में, परिषद ने अध्यक्ष के बयान को पारित किया, जिन्होंने पुष्टि की कि आतंकवाद या अपराध का कोई भी कार्य अनुचित है, चाहे उसकी प्रेरणा कुछ भी हो और जिसने भी इसे किया हो.

बयान में यह भी कहा गया है कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है. अध्यक्ष के बयान को सर्वसम्मति से अपनाया जाता है और यद्यपि इसे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यह नैतिक अधिकार रखता है.

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