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नई दिल्ली:
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की 73 वीं वर्षगांठ पर एक बार फिर जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया।
शाह ने ट्विटर पर लिखा, 73 वीं वर्षगांठ पर, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से जम्मू और कश्मीर विवाद को हल करने की हमारी प्रतिबद्धता, हम कश्मीरियों को उनके आत्मनिर्णय के अहरणीय अधिकार की प्राप्ति के लिए उनकी उचित मांग में हमारे पूर्ण समर्थन की पुष्टि करते हैं। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत अधिकृत जम्मू-कश्मीर में बिगड़ती स्थिति का संज्ञान लेने और कब्जे वाले क्षेत्र में मानवता के खिलाफ गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और गंभीर अपराधों के लिए भारत को जवाबदेह ठहराने का आह्वान करता है।
यह पहली बार नहीं है, जब पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का आह्वान किया है।
दिसंबर 2021 में, कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें भारत से अनुच्छेद 370 को रद्द करने जैसे कार्यों को उलटने का आह्वान किया था। दरअसल मोदी सरकार ने पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जे मिला हुआ था। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसने कई अंतराष्ट्र्रयीय मंचों पर इसका विरोध किया है। हालांकि उसके मंसूबों पर हर बार पानी फिर जाता है और उसकी बेकार की बातें सुनने वाला कोई नहीं है।
इसके जवाब में भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करना उसका आंतरिक मामला है और पाकिस्तान को सलाह दी कि वह वास्तविकता को स्वीकार करे और भारत विरोधी सभी दुष्प्रचार को बंद करे।
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