जम्मू-कश्मीर में नजरबंद किए गए नेताओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साधा है. पी चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोर्ट एक्शन लेगा और नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा.
एक के बाद एक कई ट्वीट करके पी चिदंबरम ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के पीसीसी अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर शुक्रवार से जम्मू में नजरबंद हैं. बिना लिखित आदेश के जम्मू में उन्हें नजरबंद करना पूरी तरह अवैध है.'
इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'सरकार को नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है. यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम न्यापालिका पर भरोसा जताते हुए कहा, 'मुझे उम्मीद है कि कोर्ट कार्रवाई करेगी और नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा.'
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बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जम्मू-कश्मीर पीसीसी चीफ, गुलाम अहमद मीर और प्रवक्ता, रविंदर शर्मा की आज जम्मू में गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं. एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के खिलाफ यह अकारण कार्रवाई ने लोकतंत्र को एक और झटका दिया है. यह पागलपन कब खत्म होगा?
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गौरतलब है कि 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था. इसके साथ ही इसे दो राज्यों में बांट दिया था.लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया था. जम्मू-कश्मीर में शांति व्यवस्था कामय रखने के लिए वहां धारा 144 लगाया गया है इसके साथ ही वहां के स्थानीय नेता को नजर बंद कर दिया गया है. महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला समेत तमाम नेता नजरबंद है. इसके साथ ही शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति (जेकेपीसीससी) के प्रमुख गुलाम अहमद मीर को नजरबंद कर दिया गया.
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