केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हर साल 12,000 किसान कर रहे हैं आत्महत्या

भारत में हर साल 12000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी।

केंद्र सरकार ने बताया कि उनकी तरफ से बार-बार इस तरह के प्रयास किये जा रहे हैं जिससे किसानों की हालत बेहतर हो। इसके बावजूद प्रत्येक साल लगभग 12000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

जस्टिस जे एस खेहर, डी वाई चन्द्रचूड़ और संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय बेंच ने सरकार का पक्ष सुना। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक हालात में सुधार लाने को लेकर उनके द्वार किये जा रहे प्रयासों के बारे में बताया।

कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि सरकार द्वारा फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किये जा रहे प्रयास संबंधित सभी जानकारी अधिकारियों के सामने है।

आधार कार्ड अनिवार्य बनाए जाने को लेकर SC में केंद्र सरकार का जवाब, ईमानदार लोगों को मिलेगा लाभ

कोर्ट ने कहा सरकार नीति आयोग के ज़रिये किसानो के मुद्दे को आगे रख रही है जो एक सराहनीय क़दम है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग को सारे अधिकार दिये हैं। कोर्ट ये जानना चाहता है कि इस मुद्दे पर कितना ज्यादा काम हो सकता है?

जिसके जवाब में एडिशनल सॉलिसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कहा, सरकार कम आय वाले किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और कोशिश में लगी है कि 2022 तक इनके आय में दोगुनी वृद्धि हो सके।

आईपीएल से जुड़ी सभी ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें

Source : News States bureau