कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सजायाफ्ता दोषियों को जमानत पेरोल पर छोड़ो

जेलों में भीड़भाड़ के चलते वहां कोरोना वायरस फैलने के खतरे का मामला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 7 साल तक की सज़ा के मामले में आरोपियों और सजायाफ्ता दोषियों को ज़मानत पेरोल पर छोड़ने को कहा. इसके लिए राज्य हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे. इस कमेटी में लॉ सेकेट्ररी, राज्य लीगल सर्विस ऑथोरिटी के चैयरमैन, जेल के डीजी शामिल होंगे. ये कमेटी तय करेगी कि 7 साल की सज़ा वाले मामलो में किन सजायाफ्ता दोषियो और अंडर ट्रायल कैदियों को पैरोल या अन्तरिम ज़मानत पर छोड़ा जा सकता है. कोर्ट ने इस मामले में स्वत:संज्ञान लिया है.

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पिछले एक सप्ताह में 5,000 मामलों की जांच की गई

वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक बलराम भार्गव ने दावा किया कि भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) से संबंधित रोजाना 10,000 जांच करने की क्षमता है. आईसीएमआर महानिदेशक ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बहरहाल रोजाना कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित 10,000 मरीजों की जांच करने की क्षमता है और आवश्यकता हुई तो इसमें इजाफा किया जा सकता है. आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में 5,000 मामलों की जांच की गई. और अब तक करीब-करीब 17,000 जांच की जा चुकी है. हालांकि एक बड़े तबके का मानना है कि आबादी के लिहाज से देश में कोरोना वायरस की जांच की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. फिलहाल 111 सरकारी और निजी लैब में ही जांच हो पा रही है.

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देश में 396 मामले, 7 की मौत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 329 पॉजिटिव मामलों के साथ विदेशी नागरिकों सहित भारत में कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या रविवार को 360 तक पहुंच गई. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 6.30 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 319 भारतीय और 41 विदेशी नागरिक शामिल इस वायरस की चपेट में हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 24 मरीजों को ठीक कर उन्हें छुट्टी दे दी गई है. कोरोना वायरस से देश भर में सात मौतें हुई हैं. जिन 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामले सामने आए हैं, उनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज पाए गए हैं. इसके बाद केरल का नंबर है.