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देश में कोरोना प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड के मौजूदा दिशा-निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जिन जिलों में अधिक मामले हैं, वहां पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित किए जाएं.

Updated on: 27 May 2021, 11:33 PM

highlights

  • केंद्र ने देशव्यापी कोरोना प्रतिबंधों को 30 जून तक बढ़ाया
  • गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सूचित किया है
  • गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

 

नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड के मौजूदा दिशा-निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जिन जिलों में अधिक मामले हैं, वहां पर स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय सुनिश्चित किए जाएं. गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे भारत में कोविड के मामलों में गिरावट हुई है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के केस में गिरावट हो रही है, बावजूद देश में कोरोना संक्रमित के इलाजरत मरीजों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा है.

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सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सूचित किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि कोविड-19 को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश 25 अप्रैल को जारी किए गए थे, अब यह आदेश 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यों में कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने का अधिकार राज्यों का होगा. साथ ही मंत्रालय ने मुख्य सचिवों से यह भी कहा है कि यदि राज्य सरकार अपने इलाकों में किसी तरह की कोई छूट दे रही है, तो उन्हें बहुत सोच समझ कर लागू करें और इन छूटों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए. 

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अभी भी सख्त निगरानी की बेहद आवश्यकता है

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि पिछले दिनों यह देखा गया है कि कोरोना के मामलों में कमी आई है. लेकिन अभी भी सख्त निगरानी की बेहद आवश्यकता है. क्योंकि एक्टिव केसों की संख्या अभी भी ज्यादा है.  गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों के इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 10% ज्यादा है और अस्पतालों में 60% से ज्यादा बेड भरे हुए हैं, उन इलाकों को संवेदनशील घोषित किया जाए और राज्य सरकार का स्थानीय प्रशासन मामले क्यों बढ़ रहे हैं इसकी गहनता से जांच करें और उन्हें किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए इस तरफ उचित दिशा में कदम उठाए जाएं. 

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केंद्र सरकार की टीम या राज्य सरकार की टीम स्थिति का आंकलन करें

मंत्रालय का कहना है कि जिन राज्यों में कोविड-19 के मामले ज्यादा हैं, वो केंद्र सरकार की टीम या राज्य सरकार की टीम जाकर स्थिति का आंकलन करें और जरूरत पड़ने पर कुछ समय तक रुक कर स्थिति का आंकलन कर समीक्षा करें. मंत्रालय ने उत्तर पूर्व के राज्य में कोविड-19 के मामलों के बढ़ने पर भी चिंता जाहिर की है.