प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 20 हजार गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) का FCRA (विदेशी चंदा नियमन कानून) लाइसेंस रद्द कर दिया है। सभी पर कानून तोड़ने का आरोप है। देश भर में अब मात्र 13,000 एनजीओ ही कानूनी तौर पर वैध है। गृह मंत्रालय ने एनजीओ के कामकाज की जांच की है। कई एनजीओ पर गलत तरीके से विदेशों से चंदा लेने का भी आरोप है।
पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। बेदी ने ट्विट कर कहा, 'यह बड़ी सफाई है।'
हाल ही में गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी द्वारा संचालित एक्ट नाउ फार हार्मनी एंड डेमोक्रेसी, मारवाड मुस्लिम एजूकेशन एंड वेल्फेयर सोसायटी, गुजरात का नवसर्जन ट्रस्ट, रूरल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद और तीन अन्य का पंजीकरण रद्द कर दिया था।
केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद गैर कानूनी ढ़ंग से चल रहे एनजीओ पर लगातार कार्रवाई जारी है।
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HIGHLIGHTS
- केंद्र सरकार ने 20 हजार एनजीओ का लाइसेंस किया रद्द
- ज्यादातर एनजीओ पर FCRA कानून के उल्लंघन का है आरोप
- 13 हजार एनजीओ ही अब देश भर में कर पाएंगे काम
Source : News Nation Bureau
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