60-70 फीसदी छात्र ऑनलाइन शिक्षा से संतुष्ट, 20 से 30 फीसदी छात्रों को कठिनाई

नई दिल्ली:

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक लगभग 60- 70 फीसदी छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों ने ऑनलाइन शिक्षा को संतोषजनक बताया है। जबकि 20 से 30 फीसदी छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का अनुभव ऑनलाइन शिक्षा को लेकर कठिन रहा है। वहीं 10-20 प्रतिशत छात्रों ने इसे बोझिल बताया है। यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को राज्यसभा में एक लिखित जानकारी के द्वारा दी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी के माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, और सीबीएसई स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण संबंधी सर्वेक्षण का आयोजन किया था। सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह जानकारी सामने आई है।

शिक्षा मंत्रालय के इस सर्वेक्षण में अभिभावकों, स्कूल प्रधानाचार्य और अध्यापकों को शामिल किया गया था। इनमें से 60 से 70 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कोविड-19 अवधि के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायी और संतोषजनक बताया। हालांकि 20 से 30 फीसदी हित धारकों का कहना है कि उनका अनुभव कठिन रहा है। कोरोना के दौरान शिक्षा को लेकर उन्हें कठिनाई आई हैं। वही 10 से 20 प्रतिशत ऐसे भी छात्र एवं शिक्षक हैं जिन्होंने माना है कि कोरोना काल के दौरान शिक्षण का उनका अनुभव काफी बोझिल एवं कष्टदायक था।

शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली छात्रों के लिए क्या आगे भी ऑनलाइन कक्षा आयोजित करने हेतु पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, ई पाठशाला आदि के रूप में विभिन्न डिजिटल साधनों का उपयोग कर संचालित की जा रही है। जिन छात्रों के पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है उनके लिए स्वयं प्रभा, सीबीएसई पॉडकास्ट, एनआईओएस आदि के माध्यम से टीवी -रेडियो का प्रयोग किया जा रहा है।

साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और शिक्षा संबंधी मामला केंद्र के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों से संबंध रखता है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को डिजिटल शिक्षण के लिए डिजिटल एक्सेस प्रदान करने की उनकी मांगों को पूरा करने का कार्य करें।

वहीं स्कूल खोलने के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के संबंध में राज्य सरकारें ने निर्णय ले सकती हैं।

इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कोविड-19 महामारी एवं लॉकडान के कारण बंद किए गए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने के लिए दिशानिर्देश भी बनाए हैं। इन दिशानिदेशरें में विश्वविद्यालय परिसरों को पुन खोलने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों को विस्तार से बताया गया है।

विभिन्न शिक्षण संस्थान, दिए गए दिशानिदेशरें, स्थानीय परिस्थितियों और सरकारी अधिकारियों के निदेशरें के आधार पर ही शिक्षा संस्थान खोलेंगे। यूजीसी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए एवं जुलाई परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.