One Nation One Election: एक राष्ट्र एक चुनाव पर बड़ा अपडेट, जानें कब होने वाला है लागू

One Nation One Election: देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा काफी समय से हो रही है. इसके लिए कमेटी भी गठित कर दिया है. अब इस मामले पर बड़ा अपडेट आया है. कानून मंत्रालय के अंदर आने वाला विधि आयोग ने इस पर रिपोर्ट तैयार कर ली है. कहा जा रहा है कि विधि आयोग 15 मार्च से पहले अपनी रिपोर्ट केंद्र को जमा कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो आयोग इस मसले पर संविधान में संसोधन करने की सिफारिश की है. इसमें ये बताया गया है कि कब से वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है. संविधान में क्या बदलाव करना है सब चीजों की जानकारी दी गई है. 

विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की बात की है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो आयोग 15 मार्च तक केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशों को सौंप सकता है. विधि आयोग ने पहली बार इसे लागू करने की बात की है.  इस रिपोर्ट की मुताबिक साल 2029 के मध्य तक लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की है. इसका मतलब है कि साल 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव काफी चीजे के लिए जान जाएगा. इसके लिए अलग-अलग फेज होंगे. इसमें पहले चरण में सभी विधानसभाओं में चुनाव कराना. इसके लिए विधानसभा के कानून में कुछ बदलाव करना शामिल है. 

'एकता सरकार'

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी राज्य सरकार की अवधि में कुछ महीनों का समय रहता उसे कम या ज्यादा नियम के अनुसार चुनाव में फेरबदल किया जा सकता है. इसके साथ ही अगर कोई सरकार विश्वास खोने के बाद गिर जाती है या त्रिशंकु विधानसभा स्थिति होने पर आयोग सभी पॉलटिकल पार्टी को साथ लेकर 'एकता सरकार'बनाने की सिफारिश करेगा. अगर एकता सरकार नहीं चल पाती है और सरकार गिर जाती है तो कानून के मुताबिक नए तरीके से चुनाव कराने की अपील करेगा. हालांकि सरकार का कार्यकाल बचे हुए टाइम तक के लिए होगा. 

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे अध्यक्षता

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन की है. इस कमेटी को लीड पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं. इस कमेटी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ फिक्की सहित अन्य संगठनों से बात कर रही है. आपको बता दें कि वन नशन वन इलेक्शन की मांग काफी दिनों से हो रही है. देश में हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं इसकी वजह से काफी पैसे और समय की बर्बादी होती है. इससे लोगों के विकास काम में रूकावट होती है. इससे लोगों को काफी लाभ होगा.  

Source : News Nation Bureau