उमर अब्दुल्ला बोले- हम 5 अगस्त को नहीं मानते, पहले ये काम हो

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर गुरुवार को साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक बैठक चली. बैठक के बाद तमाम कश्मीर के नेता, अधिकारी, उपराज्यपाल आदि लोगों ने पीएम आवास से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की है. इसमें जम्मू-कश्मीर चुनाव और परिसीमन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. इस मीटिंग के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे पहले विश्वास बहाली होनी चाहिए. पांच अगस्त को हम नहीं मानते हैं. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक से बाहर आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को जो कुछ भी हुआ, उसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हम कानून लड़ाई लड़ेंगे. हमने पीएम नरेंद्र मोदी को समझाने का प्रयास किया है कि केंद्र और राज्य के बीच विश्वास हिल गया है. केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है. वे चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो. जम्मू-कश्मीर कैडर को बहाल किया जाना चाहिए. परिसीमन ने बहुत संदेह पैदा किया है, इसलिए फिर से देखने की जरूरत है.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वे चाहते हैं कि चुनाव जल्द करवाए जाएं. पहले हम पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग करते हैं और इसके बाद फिर चुनाव होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन निर्भर अब करता है कि इसे केंद्र कैसे आगे बढ़ाता है. यहां हम देश को कमजोर करने के लिए नहीं हैं. हमें राज्य का दर्जा वापस चाहिए. हम हरहाल में अपना विकास खुद करेंगे.

कश्मीर मुद्दे पर बैठक खत्म के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है. आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बैठक में सबसे पहले मैंने अपनी बातें रखीं. आर्टिकल-370 हटाने पर सहमति नहीं ली गई. साथ ही सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल-370 पर आखिरी फैसला करना चाहिए.

गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि कोविड की वजह से परिसीमन देरी से हुई है. परिसीमन आयोग की बैठक जल्द बुलाई जाए. अगर आयोग परिसीमन की बैठक बुलाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा. जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले. कांग्रेस ने सरकार के समक्ष पांच बड़ी मांगें रखी हैं...

1. जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना जरूरी है पहली मांग
2. कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत करना है. 
3. केंद्र जम्मू-कश्मीर में रोजगार की गारंटी दे
4. कश्मीरी पंड़ितों की वापसी के लिए कदम उठाए
5. कश्मीर में राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जाए