ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पीएम को लिखा पत्र, पीएमजीकेएवाई की अवधि बढ़ाने की मांग

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 30 नवंबर से आठ महीने आगे बढ़ाने की मांग की है।

अपने पत्र में, पटनायक ने कहा कि राज्य भर में तेजी से टीकाकरण अभियान के बावजूद कोविड -19 का प्रभाव अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है क्योंकि नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, अन्य आर्थिक गतिविधियां अभी भी पूर्व-महामारी के स्तर तक नहीं पहुंची हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोग अभी भी आजीविका के स्थायी साधनों के साथ सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पटनायक ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में, यह अत्यधिक आवश्यक महसूस किया जाता है कि सरकार इन महत्वपूर्ण घंटों के दौरान कमजोर लोगों को राहत प्रदान करे। मौजूदा महामारी में चिंता का एक गंभीर कारण जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा की चुनौती है।

उन्होंने प्रधान मंत्री से आग्रह किया कि चूंकि वर्तमान में सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत चावल के अतिरिक्त आवंटन को कम से कम अगले आठ महीनों के लिए बढ़ाने पर विचार करें।

पत्र में, पटनायक ने कोविड -19 महामारी अवधि के दौरान राज्य में एनएफएसए लाभार्थियों को मई 2021 से नवंबर 2021 तक वितरण के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत सात महीने का चावल मुफ्त प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया।

उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का प्रावधान सुनिश्चित करता है कि महामारी के दौरान एक भी जरूरतमंद और कमजोर व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित नहीं रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि ओडिशा ने एनएफएसए लाभार्थियों को पीएमजीकेएवाई-तीन खाद्यान्न के सात महीने के कोटा के वितरण को प्राथमिकता दी है और इसे 5 नवंबर तक पूरा कर लिया है। उनकी सरकार ने राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों को भी इसी तरह के लाभ दिए हैं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS