ओडिशा कैबिनेट ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दी

भुवनेश्वर:

कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले, ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार ने सभी संविदा कर्मचारियों के वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है।

जेना ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को अब प्रारंभिक नियुक्त कहा जाएगा और उनके मौजूदा पारिश्रमिक में नियुक्ति के पहले वर्ष से उनकी सेवाओं के नियमितीकरण तक 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्तियां छह साल बाद स्थायी की जाएंगी।

कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि ग्रुप बी, सी और डी श्रेणियों के सभी संविदा कर्मचारी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।

ओडिशा मंत्रिमंडल ने संविदा नियुक्ति नियम, 2013 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया है। जेना ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे कर्मचारियों के बढ़े हुए पारिश्रमिक के लिए हर साल लगभग 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी।

पंचायती राज और पेयजल मंत्री जेना ने कहा कि जल जीवन मिशन (जेएमएम) के तहत 1,282.01 करोड़ रुपये की छह मेगा पेयजल परियोजनाओं के लिए तीन निविदाओं को सोमवार को ओडिशा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।

परियोजनाओं को गंजम, रायगडा, बौध और कंधमाल जिलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी छह परियोजनाओं को 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

गंजम जिले की 86 ग्राम पंचायतों के लिए 325.75 करोड़ रुपये की दो ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 657.57 करोड़ रुपये की दो अन्य परियोजनाओं को बौध और कंधमाल जिलों में 71 ग्राम पंचायतों के लिए अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, रायगडा जिले की 28 ग्राम पंचायतों में 298.69 करोड़ रुपये की लागत से दो पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।

मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने कहा कि ओडिशा मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2021-22 के लिए खाद्य और खरीद नीति को मंजूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर, 2021 से शुरू होकर 30 सितंबर, 2022 को समाप्त होगी।

उन्होंने कहा कि केएमएस 2021-22 के लिए चावल के मामले में 52 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) का एक संभावित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान के मामले में यह लगभग 77 लाख मीट्रिक टन है।

खरीफ सीजन के लिए धान की खरीद का संभावित लक्ष्य 63 लाख मीट्रिक टन और रबी सीजन के लिए 14 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। पंजीकृत किसानों से मंडियों में अधिक धान आने पर किसी भी अधिक मात्रा में खरीद के लिए कोई रोक नहीं है। महापात्र ने कहा कि खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री को जरूरत पड़ने पर इस लक्ष्य को संशोधित करने के लिए अधिकृत किया गया है।

ओडिशा मंत्रिमंडल ने एनपीएस के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में मासिक सरकारी योगदान को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक अप्रैल 2019 से लागू होगा।

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