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भुवनेश्वर:
ओडिशा सरकार ने मंगलवार को ओडिशा मिनरल बियरिंग एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ओएमबीएडीसी) कोष के तहत खनन प्रभावित जिलों के लिए 640 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र की अध्यक्षता में ओएमबीएडीसी के निदेशक मंडल ने खनिज वाले जिलों के लिए शिक्षा, पर्यावरण और खेल सहित क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
निगम की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उमा नंदूरी ने कहा कि अंगुल, ढेंकनाल, देवगढ़, जाजपुर, झारसुगुड़ा, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिलों में 889 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 533 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
महापात्र ने अधिकारियों से माध्यमिक विद्यालय विकास कार्यक्रम के तहत छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा और एक्सपोजर प्रदान करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि चूंकि स्मार्ट क्लासरूम, ई-लाइब्रेरी, साइंस लैब, आईसीटी लैब को नई परियोजना के माध्यम से विकसित किया जाएगा, इसलिए शिक्षकों को वैश्विक प्रदर्शन के साथ छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा, इस तरह की सुविधाएं हमारे बच्चों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर किसी से भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती हैं।
उन्होंने खेल के मैदान के विकास और आनंदमय माहौल और सीखने वाले इकोसिस्टम पर भी जोर दिया।
बोर्ड ने खनन प्रभावित जिलों में 11 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए लगभग 104 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इनडोर स्टेडियमों के विकास के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने कहा कि यह सुविधा इन यूएलबी और उनके आस-पास के क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को पोषित और बढ़ावा देगी।
अधिकारी ने बताया कि बैठक में ओडिशा के खनन क्षेत्रों में करीब तीन करोड़ रुपये की पर्यावरण सूचना प्रणाली के विकास के लिए आईसीटी और डेटा विज्ञान के उपयोग की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
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