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नई दिल्ली:
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि 2011 से 2021 तक प्रत्येक वर्ष सीधी भर्ती में ओबीसी की नियुक्ति 27 प्रतिशत से अधिक रही है. राज्यसभा में गुरुवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोग केंद्रीय सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ पाने में पिछड़ रहे हैं, इस पर मंत्री ने कहा कि यह डेटा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित है.
मंत्री ने कहा कि रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उप सचिव और उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने और कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी सहायता करने के लिए संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक विशेष आरक्षण सेल की स्थापना की जा सके.
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