न्यूयॉर्क लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सेवा केंद्र स्थापित करेगा

न्यूयॉर्क शहर (एनवाईसी) में आपातकालीन प्रबंधन और समाज सेवा विभागों ने शक्तिशाली तूफान ईडा के कारण विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की सहायता के लिए पांच सेवा केंद्रों की स्थापना की घोषणा की है।

एनवाईसी इमरजेंसी मैनेजमेंट ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सेवा केंद्र प्रभावित लोगों को व्यक्तिगत रूप से सहायता और उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बयान के हवाले से कहा, न्यूयॉर्कशहर की सरकारी एजेंसियां, गैर-लाभकारी संगठन, और समुदाय-आधारित संगठन सार्वजनिक लाभ और स्वास्थ्य बीमा, आवास, खाद्य सहायता और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श में नामांकन सहित परिवारों और व्यक्तियों को महत्वपूर्ण सेवाओं से जोड़ने में मदद करने के लिए ऑन-साइट होंगे।

यह नोट किया गया था कि इन साइटों पर आने वाले आगंतुकों से उनकी आप्रवास स्थिति के बारे में नहीं पूछा जाएगा।

एनवाईसी आपातकालीन प्रबंधन के अनुसार, ग्रेटर न्यूयॉर्क में अमेरिकन रेड क्रॉस रेफरल, आपातकालीन आपूर्ति के वितरण और सहायता के लिए आवेदन करने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सहित आपदा राहत प्रबंधन में सहायता करेगा।

इस बीच, एनवाईसी के स्वच्छता विभाग ने कहा कि वह सोमवार को मजदूर दिवस सहित सप्ताहांत में तूफान के मलबे को उठाना जारी रखेंगे।

न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका के उत्तर-पूर्व में आसपास के क्षेत्रों में बवंडर और अचानक बाढ़ आ गई और 1 सितंबर को तूफान ईडा के अवशेषों के क्षेत्र में आने के कारण कुल मिलाकर लगभग 50 लोगों की जान चली गई।

संघीय सरकार ने न्यूयॉर्क शहर सहित न्यूयॉर्क राज्य की 14 काउंटियों में एक आपातकालीन आपदा घोषणा को मंजूरी दी है और प्रारंभिक चरण में प्रतिक्रिया कार्यों का समर्थन करने के लिए तत्काल संघीय वित्त पोषण में 50 लाख डॉलर तक प्रदान करने की उम्मीद है।

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और स्थानीय सरकारों के समर्थन से इस प्रक्रिया में तेजी लाएगी।

न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने जलवायु-संचालित बारिश प्रतिक्रिया योजना की घोषणा की है जिसमें अधिक गंभीर चेतावनियां, बेसमेंट अपार्टमेंट निकासी और 30-दिवसीय चरम मौसम प्रतिक्रिया कार्य बल शामिल है ताकि समाधान जल्दी से तैयार किया जा सके और कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके।

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Source : IANS