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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : न्यूज स्टेट ब्यूरो)
साल 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप का मामला अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है. निर्भया गैंगरेप के 3 दोषियों को अब जल्द ही फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा. निर्भया केस के बाद तत्कालीन भारत सरकार के वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने साल 2013 के बजट में निर्भया फंड का ऐलान किया था. सरकार ने इस फंड के तहत 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे. ये फंड मुख्य रूप से दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के राहत और पुनर्वास के लिए बनाया गया था. तब से लेकर अब तक इस फंड में कुल 1672.13 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं, लेकिन देश के अलग-अलग राज्यों में इस फंड से केवल 146.99 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं.
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राज्यों को अदालतों पर खर्च के लिए 78.96 करोड़ दिए गए थे, लेकिन एक भी पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ. इसके अलावा राज्यों को महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम के लिए 16.23 करोड़ दिए गए, लेकिन यहां 3.59 करोड़ रुपये खर्च किए गए. वीमेन हेल्पलाइन के लिए भी 43.69 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसमें से 24.16 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. अब निर्भया केस अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है और देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक इस फंड का एक रुपया भी पीड़िताओं के राहत और पुनर्वास के लिए खर्च नहीं किया.
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यहां हम आपको उन राज्यों की लिस्ट दिखा रहे हैं, जिन्होंने दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के राहत और पुनर्वास के लिए निर्भया फंड का एक रुपया भी खर्च नहीं किया. इसके साथ ही कुछ राज्यों ने तो Mahila Police Volunteer Scheme के तहत भी किसी राशि का इस्तेमाल नहीं किया.
| राज्य जिन्होंने निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं किया, सभी राज्यों को युटीलाइज़ेशन सर्टिफिकेट देना होता है लेकिन नीचे लिखे राज्यों ने युटीलाइज़ेशन सर्टिफिकेट केंद्र के पास नहीं भेजे. इसलिए कहा जा सकता है की इन राज्यों ने निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं किया. ये आंकड़े 29.11.2019 को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी पर आधारित है. | ||
| State | Total funds sanctioned/allocated (In Rs. Lakh) | Fund utilized for Nirbhaya funded Projects (In Rs. Lakh) |
| महाराष्ट्र | 14940.06 | 00 |
| मणिपुर | 878.78 | 00 |
| मेघालय | 675.39 | 00 |
| सिक्किम | 613.33 | 00 |
| त्रिपुरा | 766.59 | 00 |
| दमन और दियू | 420.00 | 00 |
| निर्भया फंड के तहत नीचे लिखे राज्यों को Department of Justice के लिए फंड दिए गए लेकिन एक भी रूपये का इस्तेमाल नहीं किया. | ||
| State | Funds released- (In Rs. Lakh) | Amount utilized (In Rs. Lakh) |
| झारखंड | 495.00 | 00 |
| कर्नाटक | 697.50 | 00 |
| केरल | 630.00 | 00 |
| मध्य प्रदेश | 1507.50 | 00 |
| महाराष्ट्र | 3105.00 | 00 |
| मणिपुर | 67.50 | 00 |
| नागालैंड | 33.75 | 00 |
| ओडीशा | 540.00 | 00 |
| राजस्थान | 585.00 | 00 |
| त्रिपुरा | 101.25 | 00 |
| उत्तराखंड | 135.00 | 00 |
| Mahila Police Volunteer Scheme के लिए इन राज्यों ने निर्भया फंड से एक भी रूपये का इस्तेमाल नहीं किया. | ||
| State | Funds released- (In Rs. Lakh) | Amount utilized (In Rs. Lakh) |
| झारखंड | 2.64 | 00 |
| कर्नाटक | 56.13 | 00 |
| मध्य प्रदेश | 30.18 | 00 |
| मिजोरम | 35.85 | 00 |
| नागालैंड | 9.40 | 00 |
| त्रिपुरा | 30.16 | 00 |
| उत्तराखंड | 68.82 | 00 |
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो