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दहेज, तीन तलाक के लिए भी किसी ने कानून की मांग नहीं की थी: पीएम मोदी

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कृषि कानूनों (Farm Laws) समेत तमाम सवालों का जवाब दिया है.

Updated on: 10 Feb 2021, 06:42 PM

नई दिल्ली:

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कृषि कानूनों (Farm Laws) समेत तमाम सवालों का जवाब दिया है. पीएम ने कहा, ' इस कोरोना काल (Corona Pandemic ) में 3 कृषि कानून भी लाये गए. ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है और बरसों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है, उसको बाहर लाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना ही होगा और हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया भी है.' कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मैं देख रहा था कि कांग्रेस के साथियों ने जो चर्चा की, वो इस कानून के रंग पर तो बहुत चर्चा कर रहे थे. अच्छा होता कि उसके कंटेट और इंटेट पर चर्चा करते. ताकि देश के किसानों तक सही चीजें पहुंचती.' 

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लोकसभा में पीएम मोदी ने हमला बोलते हुए कहा, 'मैं हैरान हूं पहली बार एक नया तर्क आया है कि हमने मांगा नहीं तो आपने दिया क्यों. दहेज हो या तीन तलाक, किसी ने इसके लिए कानून बनाने की मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होने के कारण कानून बनाया गया. मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती है.'

उन्होंने ये भी कहा, 'हमारे यहां एग्रीकल्चर समाज के कल्चर का हिस्सा रहा है. हमारे पर्व, त्योहार सब चीजें फसल बोने और काटने के साथ जुड़ी रही हैं. हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसे अपनी उपज बेचने की आजादी मिले, उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है.' पीएम ने कहा, 'कृषि के अंदर जितना निवेश बढ़ेगा, उतना ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. हमने कोरोना काल में किसान रेल का प्रयोग किया है. यह ट्रेन चलता-फिरता एक कोल्ड स्टोरेज है.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'दूसरा महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है वो यही 10,000 FPOs बनाने का. ये छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाले हैं. महाराष्ट्र में FPOs बनाने का विशेष प्रयोग हुआ है. केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काफी मात्रा में FPO बनाने के काम में लगे हुए हैं. ये 10,000 FPOs बनने के बाद छोटे किसान ताकतवर बनेंगे, ये मेरा विश्वास है.'

उन्होंने कहा, 'हम मानते हैं कि इसमें सही में कोई कमी हो, किसानों का कोई नुकसान हो, तो बदलाव करने में क्या जाता है. ये देश देशवासियों का है. हम किसानों के लिए निर्णय करते हैं, अगर कोई ऐसी बात बताते हैं जो उचित हो, तो हमें कोई संकोच नहीं है. किसानों को सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था मिली है.'