अरुणाचल में बोले अमित शाह, अनुच्छेद 371 को नहीं हटाएगी सरकार, अफवाहों पर नहीं करें विश्वास
अरुणाचल राज्य की स्थापना दिवस पर सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 371 को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. इसे हटाने का कोई इरादा नहीं है.
नई दिल्ली:
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit shah) गुरुवार को यानी आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं. अरुणाचल राज्य की स्थापना दिवस पर सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 371 को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है. लेकिन मैं आपको आश्वसत करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 371 को कभी भी हटाया नहीं जाएगा.
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'जब मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया तो यह अफवाहें फैलाई गई कि नॉर्थ ईस्ट से अनुच्छेद 371 को भी हटाया जाएगा. लेकिन मैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर मैं आपको आश्वसत करना चाहता हूं कि कोई भी अनुच्छेद 371 को खत्म नहीं कर सकता है, और ना ही ऐसा कोई इरादा है.
Amit Shah: When Modiji took the decision of abrogating Article 370, rumours were spread in North East that Article 371 will also be removed. But on statehood day of Arunachal&Mizoram,I want to assure you that nobody can remove Article 371 and nor it is anybody's intention. https://t.co/ikQTGnyXxW pic.twitter.com/Xm65CTLknl
— ANI (@ANI) February 20, 2020
पेमा खांडू के नेतृत्व में तेजी से हो रहा विकास
शाह ने आगे कहा कि 33 वर्ष पहले आज ही के दिन अरुणाचल राज्य की स्थापना हुई थी. मुझे यह कहते हुए खुशी हो रहा है कि बीते छह सालों में केंद्र में पीएम मोदी जी और यहां पेमा खांडू जी के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं.
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नार्थ ईस्ट के बैगर भारत की संस्कृति अपंग
उन्होंने आगे कहा कि नार्थ ईस्ट भारत के लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, इस दुर्गम क्षेत्र में बसने वाली जनजातियां भारतीय संस्कृति के लिए एक श्रृंगार से कम नहीं हैं.भारत की संस्कृति नार्थ ईस्ट की संस्कृति के बिना अधूरी ही नहीं, अपंग भी है.
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मोदी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को उग्रवाद मुक्त करना चाहती है
गृहमंत्री ने आगे कहा कि साल 2014 से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के बाकी हिस्सों के साथ केवल भौगोलिक रूप से जुड़ा था. लेकिन असली जुड़ाव मोदी सरकार में हुआ है. मोदी सरकार चाहती है कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र उग्रवाद, सीमाओं को लेकर अंतर-सरकारी संघर्ष से मुक्त हो.
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