नीतीश कुमार एक बार फिर पशोपेश की स्थिति में फंस गए हैं. बिहार के विकास आयुक्त डॉ. सुभाष शर्मा का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो चुका है लेकिन अभी तक बिहार का नया विकास आयुक्त कौन होगा, इस नाम पर मुहर नहीं लगी है. सूत्रों की माने तो, जिन अधिकारियों को नीतीश सरकार विकास आयुक्त बनाना चाहती है. वो अधिकारी पद लेने के लिए तैयार नहीं है. जो अफसर विकास आयुक्त बनने के लिए तैयार हैं. उन्हें नीतीश सरकार ये पदभार सौंपना नहीं चाहती.
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दो दिन से रिक्त है विकास आयुक्त का पद
इस स्थिति में पिछले 2 दिनों से विकास आयुक्त का पद रिक्त पड़ा है. गौरतलब है कि पिछली बार मुख्य सचिव के लिए भी नीतीश कुमार को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी. कई अफसरों के तैयार नहीं होने के कारण पूर्व प्रमुख सचिव अंजनी कुमार सिंह का सेवा विस्तार दिया गया था.
सुभाष शर्मा से पहले अरुण कुमार को विकास आयुक्त बनाया गया था, लेकिन चंद दिनों के अंदर ही अरुण कुमार को हटाकर डॉ. सुभाष शर्मा को इस पद पर काबिज कर दिया गया. खबर यह भी है कि दोबारा अरुण कुमार इस पद के लिए इनकार कर चुके हैं.
ये अफसर हैं विकास आयुक्त की दौड़ में
1.अरुण कुमार
अरुण कुमार 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं. वर्तमान में ये जल संसाधन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर काबिज हैं. इनका रिटायरमेंट 2021 के अगस्त में होना है.
2. त्रिपुरारी शरण
1985 बैच के आईएएस त्रिपुरारी शरण वर्तमान में राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं. आप 30 जून 2021 को सेवानिवृत्ति होने वाले हैं.
3.संजीव कुमार सिन्हा
संजीव कुमार सिन्हा 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. सिन्हा सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य जांच आयुक्त हैं. इनका सेवा 31 मई 2022 तक है.
4.आमिर सुबहानी
सुबहानी 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है. वर्तमान में गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सहित कई विभाग का जिम्मा है. इनका कार्यकाल अप्रैल 2024 तक है.
5. अतुल प्रसाद
अतुल प्रसाद 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है. वर्तमान में समाज कल्याण विभाग और सहकारिता विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं. इनका कार्यकाल फरवरी 2022 तक है.
6. आरके महाजन
1987 बैच के आरके महाजन वर्तमान में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. महाजन अगस्त 2020 तक सेवा में हैं.
7. सुधीर कुमार
1988 बैच के सुधीर कुमार श्रम संसाधन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं. सुधीर कुमार मार्च 2022 तक सेवा में रहेंगे.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो