Odd-Even की कोई जरूरत नहीं थी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात

केजरीवाल ने शुक्रवार को इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि, प्रदूषण से जंग एक बड़ी लड़ाई है. इसके लिए ऑड ईवन जरूरी है

केजरीवाल ने शुक्रवार को इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि, प्रदूषण से जंग एक बड़ी लड़ाई है. इसके लिए ऑड ईवन जरूरी है

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Aditi Sharma
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Odd-Even की कोई जरूरत नहीं थी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही ये बात

दिल्ली सरकार एक बार फिर राजधानी में ऑड ईवेन (Odd-Even) का फॉर्मूला लागू करने जा रही है. इसका ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए 4 नवंबर से ऑड-ईवन फार्मूला लागू होगा जो 15 नवंबर तक जारी रहेगा. दिल्ली सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत थी. हमने जो रिंग रोड बनाया है उससे दिल्ली का प्रदूषण काफी ज्यादा कम हो गया है. और हमारी जो आगे की योजना है उससे अगले 2 सालों में दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी.

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क्या है केजरीवाल का फैसला?

दरअसल केजरीवाल ने शुक्रवार को इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि, प्रदूषण से जंग एक बड़ी लड़ाई है. इसके लिए ऑड ईवन जरूरी है. अरविंद केजरीवाल ने अपील की कि दिवाली पर लोग दिल्‍ली में पटाखें न जलाएं. हर वार्ड में दो पर्यावरण मार्शल नियुक्‍त किए जाएंगे. प्रदूषण से लोगों को लड़ने के लिए मास्‍क बांटे जाएंगे. प्रदूषण की शिकायतों के लिए वॉर रूम बनेगा.

यह भी पढ़ें: प्रदूषण पर CM केजरीवाल के दावों पर भड़के मनोज तिवारी, कहा- खेल खेल रही है दिल्ली सरकार

मनोज तिवारी का आरोप- खेल खेल रहे हैं सीएम केजरीवाल

इससे पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन पर खेल खेलने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार 2014 से दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिये काम कर रही है. मोदी सरकार की नीतियों के कारण प्रदूषण में लगातार कमी आई है जिससे पीएम-2.5 दिल्ली में 150 से कम होकर 115 हो गया है और पीएम-10 300 से घटकर 245 हो गया है. दिल्ली सरकार खुद काम न करके केन्द्र सरकार के कामों का श्रेय लेने का खेल खेल रही है, लेकिन चोरी और झूठ के आधार पर अब दिल्ली में केजरीवाल की राजनीति सफल होने वाली नहीं है. लोग समझते हैं कि किसने क्या किया.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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