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Exclusive : नितिन गडकरी ने बताया- नए कृषि कानून पर किसानों को कैसे किया जा रहा गुमराह

केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को न्यूज नेशन से विशेष बातचीत में कृषि कानून और किसानों से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया.

Updated on: 19 Dec 2020, 12:08 AM

नई दिल्ली:

केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने शुक्रवार को न्यूज नेशन से विशेष बातचीत में कृषि कानून और किसानों से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया. उन्होंने हकहा कि देश में किसानों को गुमराह किया जा रहा है. कृषि कानून पर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार हर तरह से किसानों के लिए समर्पित है. कृषि कानून पर आज सारे भ्रम दूर होंगे. हर विकल्प पर सकारात्मक सोच के साथ विचार किया जा रहा है. कृषि कानून किसानों के हित में बनाया गया है. कृषि कानून पर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है. ये कानून किसानों को पूरी तरह बिचौलियों से बचाएगा. 

उन्होंने आगे कहा कि मैं किसान और किसान संगठनों का सम्मान करता हूं. किसान मंडी में ही फसल बेंचे इसकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए. न्यूनतन समर्थन मूल्य (MSP) कानून हमारे लिए बंधनकारक है. एमएसपी (MSP) कभी खत्म नहीं होगा. कुछ लोग आंदोलन के बीच घुसकर इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए.

एमएसपी कैसे तय होती है, ये मैं बताता हूं. दिल्ली में कृषि मूल्य आयोग है. पहले फसल का उत्पादन मूल्य निकाला जाता है. जिसमें ट्रैक्टर, बीज, मजदूरी समेत कई चीजें शामिल होती हैं. इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग और कैबिनेट की मीटिंग होती है और तब एमएसपी तय होती. मोदी सरकार पिछले 6 सालों से एमएसपी बढ़ाई है, जोकि कांग्रेस की सरकार में नहीं होती थी.