उत्तर प्रदेश की दशा बदलने के लिए योगी सरकार को मिला नीति आयोग का साथ, किसानों की आय बढ़ाने के उपाय पर होगा काम

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश प्रशासन और नीति आयोग का एक ज्वाइंट समूह इस राज्य में बड़े बदलाव के उपाय पर विचार कर रहा है। यूपी में बेहतर अर्थव्यस्था के लिए भरपूर संभावनाए हैं इसके बावजूद कई मामलों में वो पिछड़ा है।

केंद्र सरकार के अधिकारियों ने 7 बिंदुओं पर चर्चा की। इसमें ट्रांस्फॉर्मिंग यूपी के सपने को साकार करने के लिए कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के उपाय, ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की स्थापना, ग्रामीण विद्युतीकरण, तीव्र डिजिटल कनेक्टिविटी, बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण पेयजल सुविधाओं का विकास, स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन, पोषण स्तर में सुधार जैसे बिंदुओ पर चर्चा हुई।

सरकारी शोध-निकाय नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, 'उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है लेकिन राज्य में बदलाव की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हम उनके (राज्य सरकार) साथ संयुक्त कार्य समूह में बेहतर परिणाम पर केंद्रित काम करेंगे।’

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बुधवार गठित इस संयुक्त कार्य समूह में राज्य प्रशासन और आयोग के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। इसके सामने राज्य के सर्वांगीण विकास की एक रूपरेखा तैयार करने का लक्ष्य है जो 15 दिन के भीतर तैयार किया जाना है। कांत ने कहा कि हमारे ध्यान में स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पर्यटन समेत सभी क्षेत्र हैं।

NITI Aayog to partner UP for holistic development,
focus on doubling farmers’ income,livelihood opportunities, enterprise etc: NITI Aayog

— ANI UP (@ANINewsUP) May 11, 2017

उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति के लिए उत्तर प्रदेश का भी विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विशाल क्षमताओं वाला बड़ा राज्य है।

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