कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की 'न्यूनतम आय गारंटी' योजना पर बोले नीति आयोग के उपाध्यक्ष, चुनाव जीतने के लिए चांद को जमीन पर लाने जैसा वादा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर न्यूनतम आय गारंटी योजना के तहत देश के करीब 25 करोड़ लोगों को हर साल 72,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया. पार्टी ने इस योजना का नाम 'न्याय' रखा है. कांग्रेस के इस ऐलान के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी के तहत सालाना 72,000 रुपये देने के वादे से राजकोषीय अनुशासन धराशायी हो जायेगा. कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, 'कांग्रेस के पुराने रिकार्ड को देखा जाए तो वह चुनाव जीतने के लिये चांद लाने जैसे वादें करती रही है. कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस योजना की घोषणा की है उससे राजकोषीय अनुशासन धराशायी होगा, काम नहीं करने को लेकर एक प्रोत्साहन बनेगा.'

उन्होंने कहा, यह कांग्रेस के बाद एक पुराना पैटर्न है. वे कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करो. 1966 में गरीबी हटा दी गई, वन रैंक वन पेंशन बाद में लागू किया गया, सभी को शिक्षा के अधिकार के तहत उचित शिक्षा मिली! तो आप देखते हैं तो कुछ भी कह और कर सकते हैं.

उन्होंने आगे कहा, 2008 में चिदंबरम जी ने राजकोषीय घाटे को 2.5% से 6% तक ला दिया. यह उस पैटर्न का अगला चरण है. राहुल गांधी जी ने अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में सोचे बिना घोषणा की, हम इस योजना के कारण 4 कदम पीछे हो जाएंगे.

Rajiv Kumar: In 2008 Chidamabaram ji took fiscal deficit from 2.5% to 6%. It's the next step in that pattern. Rahul Gandhi ji made the announcement without thinking its impact on economy, we will take 4 steps back due to this scheme. https://t.co/FGkaLzqJC7

— ANI (@ANI) March 25, 2019

कांग्रेस की स्कीम पर आगे उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शायद राजकोषीय घाटा 3.5% से 6% हो जाएगा. सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ​​हमारी रेटिंग को नीचे लाएंगी, हमें बाहर से कर्ज नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे निवेश अवरुद्ध हो जाएंगे.

NITI Aayog Vice-Chairman, Rajiv Kumar: I think maybe the fiscal deficit will go from 3.5% to 6%. All credit rating agencies will bring down our ratings, we will not get loans from outside, eventually our investments will be blocked.

— ANI (@ANI) March 25, 2019

बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि इस योजना के तहत देश के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को 72,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे. इसके साथ उन्होंने दावा किया कि पांच करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस वादा करती है कि 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिए जाएंगे और यह राशि सीधे 20 प्रतिशत गरीब परिवार के खाते में जाएगी. कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा था कि न्यूनतम आय का स्तर 12,000 रुपये रखा गया है. अगर आय 6,000 रुपये है तो हम इसमें राशि मिलाएंगे. जो भी 12,000 रुपये से कम कमाते हैं, हम उनकी आय को 12,000 रुपये तक लेकर आएंगे. इस परियोजना को चरणों में लागू किया जाएगा.

इसके बारे में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि योजना आर्थिक रूप से पूरी तरह संभव है और इसका पूरा ख्याल रखा गया है.