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नई दिल्ली:
देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी से बदलाव की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिग नेटवर्क स्थापित करने के लिए नीतियां और मानदंड तैयार करने में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की मदद करने के लिए एक हैंडबुक जारी की।
नीति आयोग ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और विश्व संसाधन संस्थान, भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित, पुस्तिका कार्यान्वयन अधिकारियों और अन्य हितधारकों द्वारा अपनाने के लिए चार्ज करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की योजना, प्राधिकरण और निष्पादन में एक व्यवस्थित और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा के लिए आवश्यक तकनीकी और नियामक ढांचे और शासन संरचनाओं का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करता है, और क्षेत्र की विकसित प्रकृति पर विचार करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को चार्ज करने की वर्तमान जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक रणनीति है, जिस पर भारत ने महत्वाकांक्षी आकांक्षाएं व्यक्त की हैं।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है और चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्च र बाजार में कई खिलाड़ी प्रवेश कर रहे हैं। यह पुस्तिका सार्वजनिक और निजी हितधारकों को मजबूत और सुलभ ईवी चार्जिग नेटवर्क स्थापित करने खातिर मिलकर काम करने के लिए समग्र शासन प्रदान करती है।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिग डिस्कॉम के लिए एक नए प्रकार की बिजली की मांग है, जो चार्जिग सुविधाओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति कनेक्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विद्युत वितरण नेटवर्क में इस मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित क्षमता है।
ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने कहा, विद्युत मंत्रालय और इसकी केंद्रीय नोडल एजेंसी भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्च र यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन के लिए बाधाओं को दूर करने के लिहाज से डिस्कॉम और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसके लिए यह पुस्तिका बहुत मददगार होगा। देश में ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, आने वाले वर्षो में ई-मोबिलिटी की ओर संक्रमण से होने वाले लाभों के और अधिक महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है।
मंत्रालय ने एक राजमार्ग पर प्रत्येक 25 किलोमीटर के लिए कम से कम एक चार्जिग स्टेशन रखने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है, बारीक लक्ष्य निर्धारित करना और योजना शहरी स्थानीय निकायों या राज्य नोडल एजेंसियों पर निर्भर है।
हैंडबुक मुख्य रूप से नगर निगमों और डिस्कॉम जैसे प्राधिकरणों को लागू करने के लिए है, लेकिन नियामक उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है जो चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्च र स्थापित करने की प्रक्रिया को और आसान बना सकते हैं।
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