एच1बी वीज़ा नियमों के मामले में सरकार हर बदलाव पर नज़र रखे हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) तथा वित्त व कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि सरकार एच1बी वीज़ा नियमों में बदलाव के मुद्दे पर सरकार आर्थिक मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर हर बदलाव पर नज़र रख रहे हैं इसके अलावा सरकार अमेरिकी दूतावास के साथ भी संपर्क में हैं।
उन्होंने माना कि वीज़ा नियमों में बदलाव का असर इंडस्ट्री पर पड़ेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस संबंध में सरकार संसद सत्र की समाप्ति के बाद इंडस्ट्रीज़ चेंबर नैसकॉम के साथ भी चर्चा करेंगे जिनकी अमेरिका में मौजूदगी है।
गौरतलब है कि इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर आईटी इंडस्ट्री के समर्थन में आई थी। और उन्होंने कहा था कि आईटी प्रोफेशनल्स के हितों की सुरक्षा करना हमारी ज़िम्मेदारी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुरुआत में अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही वीजा नियमों में बदलाव के इशारे दे दिए थे । उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के वीज़ा से अमेरिकी लोगों की नौकरियां विदेशी लोगों के हाथों में जा रही है। और इस पर उन्होंने राष्ट्रपति चुनने के बाद रोक लगाने का वादा किया था।
इसके बाद डोनल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने वादे पर काम करते हुए वीज़ा नियमों में बदलाव किए जाने संबंधी बिल अमेरिकी कांग्रेस में पेश कर दिया था।
अमेरिका हर साल करीब 6500 एच1बी वीजा विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए जारी करता है। यह वीज़ा वैज्ञानिक, इंजीनियर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए जारी किए जाते हैं।
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Source : News Nation Bureau
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