'जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की फंडिग करते हैं पाकिस्तान के एनजीओ'

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान के आंतकी संगठन धन मुहैया कराते है।

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान के आंतकी संगठन धन मुहैया कराते है।

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Aditi Singh
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'जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की फंडिग करते हैं पाकिस्तान के एनजीओ'

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान के आंतकी संगठन धन मुहैया कराते है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक अधिकारी ने दावा किया है कि पाक के आंतकी संगठनों में मिलने वाले चैरिटी से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की फंडिग की जा रही है। ये दावा एनआईए पुलिस अधीक्षक अतुल गोयल ने किया है।

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गोयल का कहना है,' आतंकी संगठन जमात उद दावा (जेयूडी) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के चैरिटी संगठन 'फलह ए इंसानियत फाउंडेशन' (एफआईएफ) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की अल रहमत ट्रस्ट (एआईटी) कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंड देता है।' उन्होंने ये बात 19 वें एशियाई सुरक्षा सम्मेलन में कही।

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गोयल ने बताया कि एआईटी और एफआईएफ पाकिस्तान के लोगों से धन जुटाता है और उसका इस्तेमाल आतंकवादियों को मुहैया करने में करता है। अधिकारी ने दावा किया कि प्राधिकारों के पास एक विडियो है जिसमें दो लोगों को कराची में एक मस्जिद के बाहर पाकिस्तान रेंजर्स की मौजूदगी में लोगों से धन एकत्र करते देखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, 'जेयूडी प्रमुख हाफिज सईद ने एफआईएफ के स्वयंसेवियों को संबोधित किया। उनके पास लोगों का एक पूरा नेटवर्क है जो कश्मीर में आतंकवाद के लिए अपने अजेंडे पर काम करते हैं।' गोयल ने कहा कि एनआईए जेयूडी, एलईटी और जेईएम की गतिविधियों तथा पड़ोसी देश में उससे संबद्ध ट्रस्टों के कामकाज पर भी गौर कर रहा है। 

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साल 2012 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर में आतंकवाद को कोष मुहैया करने के लिए 78 करोड़ पाकिस्तानी रुपये जमा किए गए थे। उन्होंने बताया कि ये संगठन स्कूल जैसे लाभ कमाने वाले व्यवसाय भी चलाते हैं जहां दक्षिण एशिया की तुलना में फीस बहुत ज्यादा है। उनका लक्षित वर्ग उच्च मध्य वर्ग है।

HIGHLIGHTS

  • एनआई के अधिकारी का दावा- पाक करता है जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की फंडिग 
  • पाक के आतंकी संगठन त्योहारों पर जुटाते है आतंकवाद के पैसा 
  • 2012 के रिपोर्ट के अनुसार, 78 करोड़ पाकिस्तानी रुपये जमा किए

Source : News Nation Bureau

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