नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर और स्मॉग की गंभीर समस्या पर सोमवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही NGT ने दिल्ली के तीन पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है।
NGT ने दिल्ली सरकार से पूछा कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए। यही नहीं, NGT ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
NGT के दिल्ली सरकार से सवाल :
- उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, जिन्होंने ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना की है। पंजाब में 70 फीसदी जमीन का इस्तेमाल फसलों के अवशेषों को जलाने के लिए हो राह है, दिल्ली सरकार इस पर क्या कर रही है?
- क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। नगर निगम क्या कर रहा है? उसे तो पहले ही साफ-सफाई के लिए मशीनों के प्रयोग के निर्देश दिए गए थे।
- आपने सड़कों पर पानी डालने का काम अब तक क्यों शुरू नहीं किया? हेलीकॉप्टर से पानी डालने के प्रस्ताव का क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
दिल्ली में प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्च के दरवाजे तक पहुंच गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।
बता दें कि दिवाली के बाद से दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र प्रदूषण और स्मॉग की मार झेल रहा है। सोमवार को भी धुंध फैली हुआ है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बुधवार तक बंद रखने के आदेश दिए है। पिछले 17 सालों की में दिल्ली सबसे खराब हालात से जूझ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
हालांकि, मौसम पर नजर रखने वाली एजंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 48 घंटों में तेज हवाओं के चलने के कारण स्मॉग छट सकता है और राजधानी के लोगों को जहरीली हवा से मुक्ति मिल सकती है।
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