गंगा सफाई को लेकर एनजीटी हुआ सख्त, केंद्र और यूपी सरकार से मांगा जवाब

गंगा सफाई को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी ने अपने सवाल में पूछा है कि गंगा को प्रदूषित कर रहे नालों पर किस तरह रोक लगाई जा सकती है।

ट्रिब्यूनल ने इस सवाल का जवाब अगली सुनवाई में देने को कहा है। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। एनजीटी ने कहा है कि छह फरवरी को होने वाली सुनवाई में सभी सम्बंधित पक्ष और अधिकारियों को मौजूद रहें।

गंगा सफाई को लेकर ट्रिब्यूनल ने केंद्र और यूपी सरकार से यह भी सवाल किया कि गंगा में कारखाने और सीवेज कचरा को जाने से रोकने के लिए कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान (एसटीपी) काम कर रहे हैं। साथ ही पूछा कि क्या ये एसटीपी तय सीमा तक कचरे को रोकने में सक्षम है या फिर नए एसटीपी की जरूरत है।

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एनजीटी ने साफ कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर किये गए गंगा सफाई के मामले पर 6 फरवरी से हर रोज सुनवाई करेगा। करीब तीन दशक तक गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर सुनवाई करने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला एनजीटी को ट्रांसफर कर दिया था।

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HIGHLIGHTS

• गंगा सफाई को लेकर एनजीटी ने यूपी और केंद्र सरकार से मांगा जवाब
• एनजीटी ने पूछा कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान काम कर रहे हैं

Source : Arvind Singh