सबरीमला में मलिकाप्पुरम मंदिर के नये पुजारी ने कार्यभार संभाला

पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि 16 नवम्बर शाम में मंदिर खुलने के बाद से शनिवार तक साढ़े तीन लाख से अधिक दर्शन कर चुके हैं.

पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि 16 नवम्बर शाम में मंदिर खुलने के बाद से शनिवार तक साढ़े तीन लाख से अधिक दर्शन कर चुके हैं.

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Ravindra Singh
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सबरीमला मंदिर( Photo Credit : फाइल)

एम एस परमेश्वरन नम्बूदिरी ने शनिवार को यहां अयप्पा मंदिर के पास स्थित मलिकाप्पुरम मंदिर के पुजारी का कार्यभार संभाल लिया. नम्बूदिरी 17 नवम्बर को तय कार्यक्रम के अनुसार कार्यभार नहीं संभाल पाये थे. उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई थी. देवस्वओम बोर्ड की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मलिकाप्पुरम देवी मंदिर के नये पुजारी के कार्यभार संभालने के लिए तांत्रिक कंडारू महेश मोहनारारू ने धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न कराये. इस बीच पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि 16 नवम्बर शाम में मंदिर खुलने के बाद से शनिवार तक साढ़े तीन लाख से अधिक दर्शन कर चुके हैं. नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने कहा, ‘मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. अभी तक करीब साढ़े तीन लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके हैं.’

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प्राधिकारी और श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने 12 लोगों की क्षमता वाले वाहन को पम्बा तक ले जाने की इजाजत देने का निर्णय किया है. इससे पहले निजी वाहनों को केवल निलक्कल आधार शिविर तक ले जाने की इजाजत दी जाती थी. वहां से केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसें चलती थीं. प्राधिकारियों ने निलक्कल में और एटीएम काउंटर खोले हैं. भगवान अयप्पा मंदिर गत 16 नवम्बर को दो महीने चलने वाले मंडला मकारविलाक्कू तीर्थयात्रा मौसम के लिए खुला था. पिछले वर्ष से अलग जब केरल सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 28 सितम्बर 2018 के सभी आयु वर्ग के महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने के फैसले को लागू करने के निर्णय के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे, इस वर्ष श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता जतायी कि कोई पाबंदी नहीं है.

उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई है लेकिन इस बार राज्य सरकार ने कहा है कि मंदिर आंदोलन का अखाड़ा नहीं है और प्रचार के लिए आने वाली महिलाओं को वह प्रोत्साहित नहीं करेगी. पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गत 14 नवम्बर को 3:2 से दिये गए एक फैसले में धार्मिक मुद्दों को फैसले के लिए एक बड़ी पीठ को सौंपने का निर्णय किया. इनमें 2018 के न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होने वाले मुद्दे भी शामिल थे. 

Source : भाषा

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