सड़कों से चार साल में एक लाख 60 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य : गडकरी

नई दिल्ली:

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और गति शक्ति परियोजना से देश में बुनियादी ढांचा मजबूत होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से डेवलपर्स और वित्तपोषण संस्थानों का भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि इससे परियोजनाएं और बेहतर होंगी।

ट्रांसफॉमिर्ंग इंडियाज मोबिलिटी पर एक मंगलवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति में सड़कों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है, जिसमें 4 वर्षों में एक लाख साठ हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही राष्ट्रीय मास्टर प्लान प्रधानमंत्री- गति शक्ति योजना शुरू करने जा रही है। समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की यह योजना रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि 5.54 लाख करोड़ का निवेश, बुनियादी ढांचे की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा और निकट भविष्य में रोजगार पैदा करेगा।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले पांच वर्षों में भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का विजन रखा है। उन्होंने कहा कि हमारा ²ढ़ विश्वास है कि बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ने से न केवल अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होगी बल्कि यह विकास को टिकाऊ, न्यायसंगत और समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि गुणक प्रभाव के कारण, बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया एक रुपया रुपया, अर्थव्यवस्था में 2.5 रुपये का योगदान देता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में सरकार ने देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास को अत्यधिक महत्व दिया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क क्षेत्र में शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के साथ सड़कों के विकास के लिए व्यापक रणनीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई मुख्य रूप से दो मोड के माध्यम से सड़कों का मोनेटाइजेशन करने की योजना बना रहा है, एक टोल ऑपरेट ट्रांसफर है जो कि टीओटी है और दूसरा इनविट है।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि कृषि हमारी असली ताकत है और हमारा इरादा ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधता लाने का है, अपशिष्ट से धन और अपशिष्ट से ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025 तक भारत में इथेनॉल मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है। जो 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण पर जोर देता है।

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