(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))
नई दिल्ली:
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इन्फ्रास्ट्रक्च र परियोजनाओं से जुड़े अंतर-मंत्रालयी मामलों के समाधान के लिए इन्फ्रास्ट्रक्च र समिति के 9वें समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विभिन्न मंत्रालयों के स्तर से लंबित एनओसी की कार्रवाई शीघ्रता से पूरी करने का उन्होंने निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण और इकोलॉजी के संरक्षण के महत्व को देखते हुए इन्फ्रास्ट्रक्च र विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
इस अहम बैठक में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रमुख रूप से भाग लिया।
इस बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, रक्षा मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , रेल मंत्रालय , इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , विद्युत मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के वरिष्ठ अधिकारी और महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल व हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल रहे।
एजेंडे में एनओसी, काम करने के लिए मंजूरियों की सुविधा देने, भूमि आवंटन सुनिश्चित करने और धनराशि जारी करने से संबंधित मुद्दों के समाधान पर विचार हुआ। निमार्णाधीन इन्फ्रास्ट्रक्च र परियोजनाओं के विकास को गति देने के उद्देश्य से विचार के लिए कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कई अहम परियोजनाओ से जुड़ीं लंबित वन और पर्यावरण मंजूरियों पर भी बात हुई।
बैठक में राजमार्ग और अन्य इन्फ्रा परियोजनाओं से संबंधित लंबित वन मंजूरियों का अहम मुद्दा भी उठाया गया। संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में प्रगति तेज करने के लिए निर्देश दिए गए। इस अवसर पर रेलवे की भूमि, नीतियों व पर्यावरण और वन मंजूरी के लिए समग्र दिशा-निदेशरें पर भी विस्तार से चर्चा हुई। रेल मंत्री ने नई तकनीकों और रेल इन्फ्रास्ट्रक्च र विस्तार के लिए वित्तीय मॉडलों के महत्व को रेखांकित किया, साथ ही इसी तर्ज पर एमओआरटीएच के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वह परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के क्रम में पहले से अधिग्रहित भूमि में राजमार्गों से सटे क्षेत्र में रेल लाइनें बिछाने की योजना की व्यवहार्यता का परीक्षण करेंगे। गडकरी ने कार्बन क्रेडिट की योजना की तरह ट्री बैंक शुरू करने का सुझाव दिया।
मंत्रियों ने इन्फ्रास्ट्रक्च र परियोजनाओं में तेजी लाने के क्रम में विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए मामलों पर विचार करने और उनके समाधान पर सहमति प्रकट की, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान किया जा सकेगा।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
