दिसंबर 2021 तक किसानों का डेटाबेस बढ़कर 8 करोड़ हो जाएगा : तोमर

नई दिल्ली:

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को राज्यों से कहा कि वे केंद्र द्वारा तैयार किए गए संघीय किसान डेटाबेस का उपयोग करके अपना खुद का डेटाबेस बनाएं और इसे राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से जोड़ने की अनुमति दें।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की पहल और योजनाओं पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित दो दिवसीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के पहले दिन उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का एक डेटाबेस बनाया है और इसे राज्य सरकारों की मदद से दिसंबर 2021 तक बढ़ाकर आठ करोड़ किसानों तक किया जाएगा।

उन्होंने कहा, कृषि को डिजिटल प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कृषि के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

तोमर ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्च र फंड की स्थापना से एफपीओ, पैक्स, मंडियों और स्टार्ट-अप्स को आसानी से कर्ज मिल जाएगा।

कृषि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक, डिजिटल कृषि के बारे में उन्होंने सभी राज्यों से कर्नाटक मॉडल का अध्ययन करने का आग्रह किया, जिसे सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि निर्यात में वृद्धि के साथ, भारत एक विश्वसनीय निर्यात भागीदार के रूप में उभर रहा है और कृषि-निर्यात में सुधार की और गुंजाइश है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भंडारण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है।

सम्मेलन का उद्देश्य आत्मनिर्भर कृषि की मुख्य विशेषताओं को उजागर करना और राज्यों को किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम बनाना था। यह राज्यों द्वारा की गई अभिनव पहलों को साझा करने का भी अवसर था।

किसानों के डेटाबेस की अवधारणा को समझाते हुए बैठक में बताया गया कि पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना जैसी मौजूदा योजनाओं से डेटा लेकर एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाया जा रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि डेटाबेस राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटा बेस से जुड़ा होगा।

दो दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गोवा जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों ने भाग लिया।

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