बजट में विदेशों को सहायता के लिए आवंटन में 2.6 फीसदी की कटौती

नई दिल्ली:

भारत ने 2022-23 में विदेशों को सहायता के लिए कुल आवंटन 6,005 करोड़ रुपये से घटाकर आगामी वित्तवर्ष 2023-24 में 5,848 करोड़ रुपये कर दिया है, यानी केंद्रीय बजट में 2.6 प्रतिशत की कमी की गई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तवर्ष 2023-2024 के लिए 1 फरवरी को बजट पेश किया था।

जिन देशों का आवंटन इस मद में कम किया गया है, उनमें भूटान, अफगानिस्तान और मॉरीशस शामिल हैं।

साथ ही, बांग्लादेश, नेपाल, संकटग्रस्त श्रीलंका, मंगोलिया और यूरेशियन, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी की गई है।

भूटान के लिए आवंटन 2022-23 में 2,500 करोड़ रुपये से घटाकर 2023-24 में 2,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है, अफगानिस्तान के लिए इसे 350 करोड़ रुपये से घटाकर 200 करोड़ रुपये और मॉरीशस के लिए इसे 575 करोड़ रुपये से घटाकर 460 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

हालांकि, सरकार ने 2022-23 में बांग्लादेश के लिए आवंटन 170 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 200 करोड़ रुपये, नेपाल के लिए 425 करोड़ रुपये से 550 करोड़ रुपये, श्रीलंका के लिए 75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया है। मंगोलिया को 2.50 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये, जबकि अफ्रीकी देशों के आवंटन को 160 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

यूरेशियन देशों के लिए इसे 65 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया है और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए आवंटन 7 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ये आवंटन मूल रूप से सांस्कृतिक और विरासत परियोजनाओं के साथ-साथ आपदा राहत के लिए सहायता से संबंधित हैं।

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