ये सरकार देश को और सदन को गुमराह कर रही है : सौगत रॉय

नई दिल्ली:

बजट सत्र के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सौगत रॉय ने पेगासस मामले में सरकार पर सदन और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। सत्र की शुरूआत राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसको विपक्षी टीएमसी ने सरकार की नाकामयाबी करार दिया है। पेश है आईएएनएस से टीएमसी सांसद सौगत रॉय से बातचीत के कुछ अंश-

सवाल- राष्ट्रपति ने दोनों सदनों में दिए अभिभाषण में कहा कि देश विकास के पथ पर बढ़ा है। महिला सशक्तिकरण पर काम किया गया, महिलाओं को अधिक संख्या में रोजगार दिया गया। आपकी इस पर क्या राय है?

जवाब- देखिए वास्तव में धरातल पर महिलाओं के विकास के लिये कोई काम नहीं किया गया। राष्ट्रपति के भाषण में केवल स्वयंसेवी संगठनों को कितना पैसा दिया गया इसके बारे में बताया गया है, लेकिन खासकर के कितनी महिलाएं शसक्त हुईं, कितनी महिलाओं को रोजगार दिया गया, इसके बारे में राष्ट्रपति ने कुछ भी नहीं बताया। रोज देश के हर कोने से महिला अत्याचार की खबर आती हैं, अगर सचमुच महिला सशक्तिकरण देश में होता तो यह सब खबर नहीं आती। अभी भी देश में महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने देश में कोई काम नहीं किया। जिन लोगों ने अपना रोजगार खोया है, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा।

सवाल- बजट में क्या मानते हैं कि देश की महिलाओं को मध्यवर्ग को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। कोविड महामारी को देखते हुए कुछ ऐलान किया जा सकता है?

जवाब- महिलाओं को टैक्स को लेकर मोदी सरकार को छूट देनी चाहिए पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मध्यवर्ग के लिए या महिलाओं के लिए मोदी सरकार कोई विशेष छूट, कोई विशेष पैकेज का ऐलान करने जा रही है या फिर इस बजट में महिलाओं के लिए कोई सुविधा दी जाएगी। इस बार सरकार कुछ पुरानी स्कीम को ही दोहराने जा रही है। आम जनता के लिए कोई नई स्कीम की भी उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण तो बहुत लंबा देती है पर उसमें कंटेंट बहुत कम होता है, आम जनता के लिए कोई राहत नहीं होती है।

उन्होंने कहा, ये केवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का बजट साबित होने वाला है जिस तरह से एयर इंडिया को टाटा ग्रुप दे दिया गया उससे साफ है। छोटे व्यापारियों को इस सरकार की तरफ से हमेशा नाकामयाबी ही हाथ लगती है। मुझे नहीं लगता कि मजदूरों के लिए, प्रवासी कामगारों के लिए, गरीब परिवार के लिए कुछ इस बजट में ऐलान किया जायेगा।

सवाल- चालू वित्त वर्ष में 9.2 फीसदी की ग्रोथ और अगले वित्त वर्ष में 8-8.5 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है इस पर आपकी क्या राय है ?

जवाब- देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि पिछले साल जीडीपी -7. 4 था इस बार अगर जीडीपी 9 फीसदी भी बताई जा रही है तो उसके अनुसार भी रोजगार, उद्योग, व्यापार में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। बहुत अच्छी सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आयेगा। देश ने पिछले कई सालों में ग्रोथ नहीं की है।

सवाल- आपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पेगासस स्पाइवेयर के मुद्दे पर सदन को गुमराह करने के लिए आईटी मिनिस्टर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

जवाब- पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्ष के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया था, अब उसके विपरीत एक सच देश के सामने है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट से ये साबित हो गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने देश के लोगों के सामने झूठे तथ्य पेश किये, ये गलत है। सरकार को इस मामले में देश की जनता को सच बताना होगा। ये सरकार आम जनता के टेक्स के पैसे को इस तरह से बर्बाद कर रही है।

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