जगन मिले मोदी से, धन जारी करने और लंबित मुद्दों पर चर्चा की

नई दिल्ली:

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को यहां अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने मोदी से 2017-18 मूल्य स्तर पर 55,657 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसमें 4,000 करोड़ रुपये का पेयजल घटक शामिल है, और राज्य सरकार द्वारा पहले से पोलावरम परियोजना के मद में खर्च किए गए 2,100 करोड़ रुपये के लंबित भुगतानों को जारी करने का भी अनुरोध किया।

2014-15 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का कुल राजस्व घाटा 22,948.76 करोड़ रुपये है, जबकि जगन रेड्डी ने कहा कि केवल 4,117.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि शेष 18,830.87 करोड़ रुपये जल्द से जल्द जारी किए जाएं, ताकि जरूरत की इस घड़ी में राज्य की मदद की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को तेलंगाना स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज से 6,284 करोड़ रुपये की राशि प्राप्य है और तेलंगाना डिस्कॉम ने राशि को देय के रूप में मान्यता दी है, लेकिन अभी तक वास्तविक भुगतान नहीं किया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे संबंधित अधिकारियों को इन बकाए को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दें, ताकि राज्य के बिजली क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और बिजली आपूर्तिकर्ताओं को राज्य की देनदारियों का भुगतान भी किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा) अधिनियम के तहत लाभार्थियों की अपर्याप्त कवरेज है, और बड़ी संख्या में जरूरतमंद और योग्य व्यक्तियों को उजागर किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया कि राज्य के आंकड़ों की समीक्षा और सुधार किया जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि राज्य में गरीबी के स्तर पर एक व्यापक दृष्टिकोण लिया जाए, टीपीडीएस के तहत आंध्र प्रदेश की आबादी का व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जाए और विसंगति को ठीक किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एनबीसी (शुद्ध उधार सीमा) मूल रूप से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एफआरबीएम मानदंडों के अनुसार 42,472 करोड़ रुपये तय की गई थी और इसे हर राज्य में लागू किया गया था।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बाद में सूचित किया है कि राज्य में पिछली सरकार के पिछले वर्षों के दौरान राज्य के तथाकथित अति-उधार के कारण इस वर्ष के लिए निर्धारित एनबीसी के खिलाफ 17,923.24 करोड़ रुपये की राशि समायोजित की जानी है।

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