कैबिनेट ने आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए तुर्कमेनिस्तान के साथ एमओयू को मंजूरी दी

नई दिल्ली: आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारियों और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को तुर्कमेनिस्तान के साथ क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।

समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे भारत और तुर्कमेनिस्तान दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे और यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारियों, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद करेगा।

इस समय भारत ने स्विट्जरलैंड, रूसी, सार्क, जर्मनी, जापान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश और इटली के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए द्विपक्षीय, बहुपक्षीय समझौते, समझौता ज्ञापन, आशय की संयुक्त घोषणा या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौता ज्ञापन में इन क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद आधार पर सहयोग की परिकल्पना की गई है, जैसे आपात स्थिति की निगरानी और पूवार्नुमान और उनके परिणामों का आकलन। साथ ही आपदा प्रबंधन में शामिल उपयुक्त संगठनों के बीच सक्षम अधिकारियों के माध्यम से बातचीत।

सहयोग के अन्य क्षेत्रों में संयुक्त योजना, अनुसंधान परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकाशनों का आदान-प्रदान और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यो के परिणाम शामिल हैं। इस समझौता ज्ञापन के दायरे में आपसी सहमति से सूचनाओं, पत्रिकाओं या किसी अन्य प्रकाशन, वीडियो और फोटो सामग्री के साथ ही प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान शामिल है।

संबंधित क्षेत्रों में संयुक्त सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं के साथ-साथ अभ्यास और प्रशिक्षण का आयोजन, आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञों और अनुभवों का आदान-प्रदान, खोज और बचाव कार्यो में पहले उत्तरदाताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए प्रशिक्षुओं और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान भी समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग का क्षेत्र है।

समझौता ज्ञापन तकनीकी सुविधाएं और उपकरण प्रदान करने, पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ाने और आपदा प्रबंधन में पार्टियों की क्षमता निर्माण के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होने पर सहायता प्रदान करने में भी सहयोग करेगा।

समझौता ज्ञापन में आपातकालीन प्रतिक्रिया में पारस्परिक रूप से सहमति के अनुसार सहायता देना, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता का आपसी सहयोग साझा करना भी शामिल है।

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