सरकार लोगों और उनके धर्मग्रंथों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध : भाजपा

नई दिल्ली:

अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए भाजपा ने मंगलवार को कहा कि इस पहल ने दुनिया भर के सिखों को कड़ा संदेश दिया है कि भारत सरकार लोगों के साथ-साथ उनके धार्मिक ग्रंथों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

अफगानिस्तान में जारी अराजकता और अशांति के बीच, भारत सरकार लगातार भारतीय और साथ ही अफगान नागरिकों को युद्धग्रस्त देश से निकालने में लगी हुई है।

काबुल से एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान मंगलवार को यहां आईजीआई हवाईअड्डे पर 44 अफगान सिखों को लेकर उतरी, जो अपने साथ गुरुग्रंथ साहिब की तीन प्रतियां लेकर आए थे।

केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी और वी. मुरलीधरन के साथ आईजीआई हवाईअड्डे पर पवित्र ग्रंथ प्राप्त करने वाले भाजपा प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने आईएएनएस से कहा कि सिख अफगानिस्तान से गुरुग्रंथ साहिब को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं।

सिंह ने कहा, गुरुग्रंथ साहिब सिखों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है और प्रधानमंत्री मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि इसे काबुल से सुरक्षित रूप से वापस लाया जाए। इस पहल से पता चलता है कि लोगों को निकालने के साथ-साथ मोदी सरकार उनके धार्मिक ग्रंथों का भी ख्याल रख रही है।

सिंह ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में कुछ भी सुरक्षित नहीं है, जिसमें लोग, धार्मिक स्थल और किताबें शामिल हैं और सिखों के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने अपने साथ पवित्र ग्रंथ सुरक्षित रूप से वापस लाए।

सिंह ने कहा, इस पहल से सिखों और भारतीय मूल के अन्य लोगों का मनोबल भी बढ़ा है जो अभी भी अफगानिस्तान में हैं। भारत सरकार आने वाले दिनों में उन्हें सुरक्षित निकाल लेगी।

सिंह ने 2014 से 2021 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की कट-ऑफ तारीख बढ़ाने की मांग के लिए भाजपा के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की भी आलोचना की।

शिअद नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से सीएए में संशोधन करने और कट-ऑफ की तारीख 2014 से बढ़ाकर 2021 करने का आग्रह किया है, ताकि अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को इसका लाभ मिले।

सिंह ने कहा कि अकालियों ने सीएए का विरोध किया और फरवरी 2020 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ गठबंधन से दूर चले गए। अब वे कट-ऑफ की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने पहले सीएए का विरोध क्यों किया।

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