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नई दिल्ली:
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने पंचायतों के प्रतिनिधियों से यूएनडीपी द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों को विकसित, शिक्षित और सशक्त बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया है।
सोमवार को केंद्रीय मंत्री, जीरो हंगर लाने में पंचायतों की भूमिका पर एक राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। वेबिनार का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के हिस्से के रूप में किया गया था।
गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायतों को पहले भूख की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और उसके बाद शून्य भूख के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए धन आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
पंचायती राज मंत्रालय द्वारा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कर्तव्य।
सिंह ने स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की सराहना करते हुए पंचायत को विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की आर्थिक ताकत बन रही हैं और पंचायतों की ताकत भी बन सकती हैं। मंत्री ने गांव से शहरी प्रवास को रोकने पर भी जोर दिया, इसके लिए उन्होंने पंचायतों से भारत सरकार के रुर्बन मिशन का लाभ उठाने का आग्रह किया।
केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि पंचायतें गांव का चेहरा बदल सकती हैं। उन्होंने आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए युवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यह गरीबी उन्मूलन में काफी हद तक मदद करेगा। उन्होंने अन्य मंत्रालयों से अपनी विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए पंचायतों के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर जोर दिया।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने पंचायतों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके क्षेत्र में कोई भूखा न सोए। उन्होंने आगे कहा कि यह देखना भी पंचायतों की भूमिका है कि सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली स्थानीय स्तर पर उचित तरीके से काम करे।
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