दिल्ली सरकार ने पेश किया 78,800 करोड़ रुपये का बजट, शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपये निर्धारित

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

कैलाश गहलोत के लिए यह पहला और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के लिए लगातार नौवां बजट था।

कुल प्रस्तावित परिव्यय में से, दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षा के लिए 16,575 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के 350 स्कूलों में प्रत्येक को 20 कंप्यूटर मिलेंगे और सभी शिक्षकों, प्रधानाचार्यो, उप-प्राचार्यो को टैबलेट दिए जाएंगे।

गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि बजट 2023 में स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा राजधानी के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पिछले वर्ष के 69,000 करोड़ रुपये से 75,800 करोड़ रुपये अधिक है।

मंत्री ने कहा कि बजट सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित है।

गहलोत ने आने वाले 10 वर्षों में सड़कों के नवीनीकरण के लिए लगभग 19,400 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की।

उन्होंने वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,742 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा।

गहलोत ने दिल्ली में वर्तमान चार से 100 और महिला मोहल्ला क्लीनिक विकसित करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि नि:शुल्क चिकित्सा जांचों की संख्या 200 से बढ़ाकर 450 की जाएगी, जो पॉलीटेक्निक, डिस्पेंसरियों और अस्पतालों के साथ-साथ मोहल्ला क्लीनिकों में उपलब्ध होंगी।

गहलोत ने घोषणा की है कि नौ नए अस्पताल बनाए जाएंगे और इस साल से चार अस्पताल चालू हो जाएंगे। शहर में अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 14,000 से बढ़ाकर 30,000 की जाएगी।

गहलोत ने परिवहन क्षेत्र के लिए 9,333 करोड़ रुपये आवंटित किए। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी। सरकार लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 1,500 ई-स्कूटर पेश करेगी। ऐप-आधारित प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना जल्द ही शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना और कांवड़ शिविर भी जारी रहेगा।

दिल्ली सरकार ने पेंशन के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए 4,744 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

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Source : IANS