कांग्रेस ने आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने पर आपत्ति उठाई

कांग्रेस पार्टी ने आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का विरोध किया है, हालांकि यह विधेयक सोमवार को संसद के निचले सदन में पारित हो गया। कांग्रेस की आपत्ति यह है कि आधार निवास के प्रमाण के लिए और सरकार की सब्सिडी पाने के लिए भी है, लेकिन वोटर कार्ड नागरिकता के लिए है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, आधार केवल निवास का प्रमाण है, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यदि आप मतदाताओं से आधार मांगने की स्थिति में हैं, तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो निवास को दर्शाता है, नागरिकता नहीं और इस कानून के द्वारा आप संभावित रूप से गैर-नागरिकों को वोट देने का हक दे रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, आधार सामाजिक लाभ योजनाएं (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है और यह सब्सिडी, लाभ, सेवाओं, अनुदान, मजदूरी और अन्य के लिए आधार पहचान के उपयोग की अनुमति देता है। लेकिन विधेयक की धारा 4 मतदाता पहचान के लिए आधार के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में संशोधन करती है। मतदान एक कानूनी अधिकार है न कि लाभ या सेवा। इसलिए, आधार को वोटर आईडी के साथ जोड़ना कानून के दायरे से बाहर है।

तिवारी ने कहा कि आधार का डेटा उल्लंघन बार-बार हुआ है, जिससे यह असुरक्षित साबित हुआ है और इसमें डार्क वेब पर 50 लाख से अधिक आधार उपयोगकर्ताओं का डेटा लीक भी शामिल है। इसमें व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति से संबंधित अतिरिक्त जानकारी होती है।

आधार को वोटर आईडी से जोड़ने से मतदाताओं की प्रोफाइलिंग की अनुमति मिलती है, जो बाद में लक्षित प्रचार की अनुमति देगा, जो भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत पर्याप्त जानकारी के साथ मतदान के अधिकार का उल्लंघन है।

तिवारी ने आगे कहा कि यह आधार निर्णय का भी उल्लंघन करता है और मतदाता आधार को शुद्ध और डी-डुप्लिकेट करने का उद्देश्य अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसके विपरीत, यह अभ्यास बहिष्कृत है, क्योंकि आधार प्रणाली स्वयं अक्षमताओं से भरी हुई है। सुधारात्मक तंत्र यूआईडीएआई द्वारा के.एस. पुट्टस्वामी वी यूओआई (2012) में सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में यूआईडीएआई अपने डेटाबेस में दर्ज जानकारी की शुद्धता के लिए संस्थागत जिम्मेदारी नहीं लेता है।

तिवारी ने कहा कि यह मतदाताओं को अपंजीकृत करने की एक बड़ी योजना हो सकती है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी) नामक एक समान अभ्यास में इसे उद्धृत किया गया। इस पर अमल करते हुए कर्नाटक में 66 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर रखा गया था।

उन्होंने कहा, इस प्रकार, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 के तहत प्रदान किए गए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रावधान का उल्लंघन करता है। यह आनुपातिकता के परीक्षण का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि सरकार ने अन्य कम प्रतिबंधात्मक, कम बहिष्करण और समान रूप से प्रभावी विकल्पों पर विचार नहीं किया है।

लोकसभा ने सोमवार को विपक्षी दलों के विरोध के बीच चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया।

विधेयक मतदाता सूची को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रयास करता है। इससे मतदाता पंजीकरण अधिकारी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले लोगों की आधार संख्या प्राप्त कर सकेंगे।

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Source : IANS