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रोहिंग्या-बांग्लादेशियों पर चल रहे बुल्डोजर से बौखलाए आप के नेता: आदेश गुप्ता

रोहिंग्या-बांग्लादेशियों पर चल रहे बुल्डोजर से बौखलाए आप के नेता: आदेश गुप्ता

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IANS
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New delhi

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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दिल्ली में बुल्डोजर के जरिये हो रही कार्रवाई पर लगातार भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली भाजपा नेताओं ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि, निगम का बुल्डोजर रोहिंग्या और बंगलादेशियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर चला है, तब से आप के नेता बौखला गए हैं।

दरअसल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर गुरुवार को कहा कि, 17 सालों से निगम में भाजपा के नेताओं ने, पार्षदों ने, मेयर ने, जूनियर इंजिनियरों ने दिल्ली में जमकर अनाधिकृत निर्माण को मंजूरी दी और खूब पैसा खाया और अब जाते-जाते अनाधिकृत निर्माण को हटाने के नाम पर दिल्ली को तहस-नहस करने का प्लान बना रही है।

इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि, उन्हें अपना वोट बैंक खत्म होने का डर सताने लगा है। इसी डर की वजह से मनीष सिसोदिया झूठी और बेबुनियादी बातें कर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ निगम की कार्रवाई आम आदमी पार्टी को हजम नहीं हो पा रही है। मुफ्त पानी, बिजली, राशन, जमीन सहित 10,000 रुपये देकर केजरीवाल ने जिन घुसपैठियों को चुनाव के समय दंगे करवाने के लिए बसाया है, आज वे बेनकाब हो चुके हैं।

उपमुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत क्या काम किया है? राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत कौन सा काम किया है ? राजीव रतन आवास योजना के तहत फ्लैट बनकर तैयार हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने एक भी झुग्गीवासियों को आवंटित नहीं किया है।

आदेश गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली के 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों पर राजनीति होती रही है, लेकिन राजनीति को समाप्त कर 40 लाख से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक देने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। 13,500 लोगों की रजिस्ट्री डीडीए द्वारा की जा चुकी है और 62,000 आवेदन प्रोसेस में है।

इतना ही नहीं 59000 हजार लोगों ने डीडीए द्वारा मांगे गए कागजों को पूरा न कर पाने के कारण उनकी रजिस्ट्री होल्ड पर रखी गई है जो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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