स्वीडन में होने वाले माल्मो समिट को संबोधित करेंगी आतिशी, 63 देशों से प्रतिनिधियों के सामने रखेंगी दिल्ली मॉडल

दिल्ली सरकार के गवर्नेंस मॉडल की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है, अपनी नीतियों के बारे में एक बार फिर वैश्विक मंच पर दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को साझा किया जाएगा। सरकार को स्वीडन के माल्मो शहर में माल्मो समिट में चर्चा के लिए आमंत्रण मिला है।

इस समिट में दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और सरकार द्वारा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए उठाये जा रहे महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताया जाएगा, यह आयोजन 11 से 13 मई तक होगा और इसमें सरकार की तरफ से आप नेता आतिशी शिरकत करेंगी।

दरअसल आतिशी को पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था।

आतिशी 13 मई को माल्मो समिट में 63 से अधिक देशों से आए मेयर व प्रतिनिधियों को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में अपनाए जा रहे नवाचारों के बारे में बतायेंगी कि कैसे दिल्ली सरकार की नीतियों ने लाखों आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और उनके जीवन को आसान बना दिया है।

आईसीएलईआई 2500 से अधिक लोकल व रीजनल सरकारों का एक नेटवर्क है जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। 125 से अधिक देशों में सक्रिय, आईसीएलईआई अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। आतिशी आईसीएलईआई की वाईस-प्रेसिडेंट हैं।

आतिशी विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में अपनाए जा रहे नवाचारों और नीति-निर्माण प्रक्रिया में आम जनता के भागीदारी के विषय संबोधित करेंगी कि, कैसे यह पूरे विश्व में सरकारों को शहर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेहतर विचारों के साथ आगे आने में मदद कर सकता है।

इस कार्यक्रम के विषय में बताते हुए आतिशी ने कहा कि, स्वीडन में वल्र्ड कांग्रेस के मंच पर दिल्ली गवर्नेंस मॉडल को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यह सरकारों के लिए एक दूसरे से सीखने और दुनिया भर के लोगों को उन नीतियों के माध्यम से मदद करने का एक बड़ा अवसर है जो पर्यावरण और लोगों की जरूरतों से जुड़ी हुई है।

पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए उसकी सभी परियोजनाएं और नीतियां इस तरह से डिजाइन की जाएं ताकि पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। दिल्ली ने साबित कर दिखाया कि सरकारों के लिए पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कम बजट में लोकहित की नीतियाँ बनाना संभव है और अब इन विचारों को दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है।

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Source : IANS