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नेपाल ने सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए वैक्सीन कार्ड अनिवार्य किया

नेपाल ने सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए वैक्सीन कार्ड अनिवार्य किया

Updated on: 09 Jan 2022, 09:45 PM

काठमांडू:

नेपाल सरकार ने 17 जनवरी से सरकारी कार्यालयों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, घरेलू उड़ानों, बैंकों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए टीकाकरण कार्ड अनिवार्य करने का फैसला किया है।

तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वायरस से निपटने के लिए यह फैसला लिया गया है। नेपाल में पिछले एक सप्ताह में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है।

पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,167 मामले दर्ज किए गए।

एक उच्चस्तरीय कोविड संकट प्रबंधन केंद्र ने देश के अंदर कोविड महामारी पर अंकुश लगाने के लिए अपने कई निर्णय जारी किए हैं।

सीसीएमसी ने फरवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है।

रविवार को हुई सीसीएमसी की बैठक में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के लिए इस फैसले को प्रभावी बनाया गया। सीसीएमसी की प्रवक्ता सुनीता नेपाल ने कहा कि बैठक में 29 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया गया है। नेपाल ने कहा, इस कदम से संक्रमण की चेन टूटने की उम्मीद है।

इसी तरह, सरकार ने भी सभी घरेलू उड़ानों में कोविड के खिलाफ टीकाकरण कार्ड ले जाना अनिवार्य कर दिया है।

नेपाल का कहना है, कई स्कूलों ने अपने छात्रों को शीतकालीन अवकाश दिया है, इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसे समय में घर से बाहर न जाए, जब मामले हर दिन बढ़ रहे हों। हमें उम्मीद है कि इससे हमें वायरस की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी।

यह भी कहा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि विभिन्न जिले कोविड-19 को तेजी से फैलने से रोकने के लिए एक स्मार्ट लॉकडाउन लागू करेंगे।

सीसीएमसीसी ने भी सभी छात्रों से इस मौके का लाभ उठाने और टीका लगवाने का आग्रह किया है। राजधानी काठमांडू में रविवार से ही 12 से 17 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है।

इसी तरह, सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर 25 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और सामूहिक सभाओं और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.